हजारो कोटी खर्चूनही रस्त्यांची दुर्दशा
चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे हजारो कोटींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कामकाजावर राज्य सरकारने चौकशी समिती नेमावी, अशी ठाम मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनने केली आहे.
मुंबई महापालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी तब्बल पाच हजार ८०६ कोटींच्या निविदा काढल्‍या असतानादेखील शहरभर खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते, पावसात पूरस्थिती आणि वाहतूक कोंडी दिसून येते. मार्च २०२२ पासून प्रशासनाची जबाबदारी पालिका आयुक्तांकडे असूनही, नागरी समस्यांमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. अपुरी नालेसफाई, नद्यांतील गाळ काढण्यात आलेले अपयश, अतिक्रमणांवर शून्य कार्यवाही आणि बेकायदेशीर बांधकामे सर्रासपणे सुरू असल्याने नागरिकांत तीव्र नाराजी आहे. तक्रारी करूनही पालिकेकडून दाद मिळत नाही, असा आरोप वॉचडॉग फाउंडेशनने केला आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने कालिना कॅम्पसवरील मुलींच्या वसतिगृह, कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर स्वतंत्र समित्या नेमल्या आहेत. त्याच धर्तीवर मनपाच्या कार्यपद्धतीवरही चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही समिती निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली, शहरी तज्ज्ञ, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि नागरिक प्रतिनिधींच्या सहभागाने असावी, तसेच ६० ते ९० दिवसांच्या मुदतीत अहवाल द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही रस्ते खराबच राहणार असतील, तर हे पैसे नेमके कुठे गेले, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी ही चौकशी गरजेची आहे. राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कारवाई.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, तक्रारदार