शिफारस केल्यानंतर न्यायमूर्ती नियुक्तीत विलंब
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे मत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण नसते. न्यायव्यवस्थेतही काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी चांगली व्यवस्था शोधायला हवी, त्याचप्रमाणे न्यायवृंदाने शिफारस केल्यानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांतील विलंब पुढील टप्प्यात होतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. अभय ओक यांनी शुक्रवारी (ता. ८) व्यक्त केले.
सरकारला जबाबदार धरण्याबाबतचे न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य या विषयावर प्रेस क्लब आयोजित व्याख्यानातून न्या. ओक यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करते. या पद्धतीवर प्रश्न निर्माण केले जातात. त्यामुळे चांगली पद्धत विकसित करावी लागेल. तसेच न्यायमूर्तिपदासाठी पाठवलेली नावे सरकार न्यायवृंदाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकते; परंतु पाठवलेल्या नावांच्या शिफारशींची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले.
भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराबद्दल भूमिका मांडताना, एखाद्या न्यायाधीशाला राजकारणी किंवा विनोदवीरासह अन्य काहींनी केलेली टीका आवडणार नाही. परंतु, समोर आलेल्या अशा प्रकरणांत न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य बजावताना कायद्याचे किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे का हे पाहावे लागते. न्यायव्यवस्थेच्या चौकटी राहून कार्य करावे लागते. या उलट, माध्यमांना विशेषकरून वृत्तपत्रांना जनमत किंवा धारणा तयार करण्याचे स्वातंत्र्य असते. परंतु, प्रसारमाध्यम प्रश्न उपस्थित करू शकतात, काय चूक काय बरोबर हे सांगू शकतात. तीच त्यांची ताकद आहे. आजही अन्य कोणत्याही माध्यमांपेक्षा वृत्तपत्रांत ही ताकद असल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.
पर्यावरण संरक्षणाचे कर्तव्य ठोसपणे न्यायालये बजावतात. परंतु, पर्यावरण रक्षणांच्या बाजूने न्यायालयांकडून निकाल दिले गेल्यानंतर राजकारण्यांकडून त्यावर टीका होते. माध्यमे आणि न्यायपालिका दोघांनीही स्वतःला त्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे काम केले आहे का.अशी विचारण्याची वेळ आल्याचे न्या. ओक यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.
...
न्या. ओक म्हणाले...
- वृत्तपत्र वाचण्यासारखे समाधान नाही. माझ्या घरी मराठी आणि इंग्रजी असे दोन वृत्तपत्रे वाचलीच पाहिजेत असा शिरस्ता होता. वृत्तपत्रे हीच आजही खऱ्या अर्थाने प्रसारमाध्यमे आहेत.
- अनेकदा पर्यावरणप्रेमींची खिल्ली उडवली जाते, त्यांच्यावर विकासक कामांमध्ये खोडा आणतात म्हणून टिका होते. परंतु, पर्यावरणप्रेमी न्यायव्यवस्थेला अनेक पर्यावरणीय मुद्दे, प्रश्नांमध्ये लक्ष देण्यास पाडतात. परंतु, त्यांना त्याचे श्रेय कधीच मिळत नाही.
- ठाण्यातील निवृत्त लष्कर अधिकाऱ्याने २७ तलांवाचा दुरावस्थेवर बोट ठेवले. न्यायालयीन लढ्याला यश मिळाले आणि तलाव स्वच्छ करण्यात आले. कालांतराने तिथे मंदीर उभारण्यात आले. त्याविरोधात त्यांनी नव्याने आवाज उठवला असता. त्यांच्याविरोधातच गुन्हा दाखल करण्यात आला.
- प्रदुषणरहित वातावरणात राहण्याचाही सर्वसामान्यांना मूलभूत अधिकार आहे.
- अनेकदा न्यायालयाकडून आदेश पारित होऊनही राजकीय अनास्थेमुळे आदेशाचे योग्यरीत्या पालन होत नाही.
- झोपु योजना ही आपल्या शहरातील मोठी समस्या आहे. अनेक पोलिस अधिकारी, हे अद्यापही झोपडपट्टीमध्ये राहतात. आपण सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देऊ शकतो का प्रश्न वारंवार पडतो.