सरकारी वकिलांच्या
स्वातंत्र्याबाबत चिंता
डॉ. तडवी प्रकरणी न्यायालयाचा संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी सरकारी वकिलांच्या स्वातंत्र्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.१३) चिंता व्यक्त केली. योग्य तो समन्वय साधला नाही. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना तडकाफडकी काढून टाकण्यात आल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकिलांनी डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन काम करायचे का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
घरत यांची प्रकरणात पुन्हा विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतर सरकारी वकिलांनी सरकारशी याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच २६ ऑगस्टला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची हमी दिली. घरत यांना प्रकरणातून काढून टाकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला डॉ. पायल यांच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, त्यांच्या पुनर्नियुक्तीची मागणी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अनखड यांच्या खंडपीठाने घरत यांना खटल्यातून काढण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.