हैदराबाद गॅझेटआधारित ओबीसीकरणाला विरोध
न्यायालयात आव्हान देण्याची ओबीसी नेत्यांची तयारी
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारावर कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. शासनाचा हा प्रयत्न ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया ओबीसी नेत्यांकडून उमटत आहे. या निर्णयाला लवकरच न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही ओबीसी नेत्यांनी सुरू केली आहे.
---
हैदराबाद गॅझेटचा अर्थ हा मागच्या दाराने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करणे. या निर्णयामुळे ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांवर प्रचंड अन्याय होईल.
- हरिभाऊ राठोड, माजी खासदार
...
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठ्यांची तपासणी केली जाणार आहे, तर याच गॅझेटमध्ये भटक्या-विमुक्तांनाही तपासले पाहिजे. त्यात आम्ही क्रिमिनल ट्राईबमध्ये होतो. मराठा ओबीसीत आले, तर भटक्या विमुक्तांना ओबीसीतून निवडून येण्याची संधीही मिळणार नाही.
- लक्ष्मण गायकवाड, ओबीसी चळवळीतील अभ्यासक
---
आंदोलनाच्या दबावाला बळी पडून हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटनुसार ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याला आमचा विरोध आहे. त्यास आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.
- डॉ. दिलीप घावडे, अध्यक्ष, सत्यशोधक समाज
--
ओबीसी आरक्षण हे मागासलेपणाच्या आकडेवारीवर आणि सामाजिक वास्तवावर आधारित आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरून नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरेल.
- राम वाडीभष्मे, महासचिव, ओबीसी अधिकारी- कर्मचारी संघ
--
सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींचा घात झाला आहे. हा जीआर बेकायदा आणि घटनाबाह्य आहे.
- मृणाल ढोले-पाटील, ओबीसी अभ्यासक, पुणे
--
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटनुसार जातीचे प्रमाणपत्र देण्याला आगरी ओबीसी समाजाचा विरोध आहे.
- जयेंद्र खुणे, अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश आगरी सेना