इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे नाही
पत्रा चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचा अहवाल सादर

मुंबई, ता. १० : गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर ऊर्फ पत्रा चाळ पुनर्वसित १६ इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे नसून, घरांमध्ये काही किरकोळ दुरुस्तींची आवश्यकता असल्याचा अहवाल वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटने (व्हीजेटीआय) बुधवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयात सादर केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यापूर्वी घरांच्या प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले.
निवासस्थानाचा स्लॅब कोसळल्यानंतर पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट असल्याचा आरोप करून काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेची दखल घेऊन प्रकल्पातील सर्व १६ इमारतींच्या बांधकाम गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश न्यायालयाने व्हीजेटीआयला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. व्हीजेटीआयच्या अहवालानुसार, इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे नाही. बांधकामाबाबत काही गंभीर त्रुटीही नाहीत. तथापि, घरांमध्ये काही किरकोळ दुरुस्त्यांची आवश्यकता असल्याचे व्हीजेटीआयने अहवालात म्हटले होते.

पुढील सुनावणी सात आठवड्यांनी
दुसरीकडे रहिवाशांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोले आणि वकील पीयूष देशपांडे यांनी घरांच्या स्थितीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला, तर घराचा ताबा घेतल्यापासून एका वर्षाच्या आत आवश्यक असलेली कोणतीही संरचनात्मक दुरुस्ती म्हाडा नियुक्त कंत्राटदारांमार्फत मोफत करेल, अशी हमी म्हाडाकडून वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयाला दिली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आणि तज्ज्ञांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने रहिवाशांनी आधी घरांचा ताबा घ्यावा. त्यांना त्यात दुरुस्ती करण्यासारखे वाटल्यास तशी तक्रार करावी, असे न्यायालयाने सूचवले. त्यानुसार रहिवासी, म्हाडा अधिकारी, विकसकाच्या प्रतिनिधीच्या समितीने घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. त्यानंतर घराचा कायदेशीर ताबा घेण्याबाबत म्हाडाशी करार करावा. या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत देऊन न्यायालयाने सुनावणी सात आठवड्यांनी ठेवली.