सरकारी औषध खरेदीवर पुरवठादार संघटनांचा आक्षेप

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः राज्यातील सरकारी औषध खरेदी प्रक्रियेबाबत अलीकडे काही पुरवठादारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आरोग्य विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेवर काही पुरवठादार संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. औषध खरेदी पद्धतीमुळे लहान आणि मध्यम उत्पादकांची स्पर्धा कमी होत असून केवळ काही मोठ्या कंपन्यांना लाभ होऊ शकतो, असा आरोप पुरवठादारांनी केला आहे.
राज्य वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने २०२५-२६ या वर्षासाठी वैद्यकीय साहित्य पुरवठ्याची निविदा काढली आहे. या निविदेतील अटींनुसार बोलीदारांना सर्व वस्तूंसाठी एकत्रितपणे कोट देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेविरोधात सुमारे २०० पुरवठादार कंपन्यांनी प्राधिकरणाकडे लेखी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की ही प्रणाली पारदर्शक स्पर्धेस बाधक ठरू शकते आणि किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले, की सरकारी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असावी. सध्याच्या स्वरूपामुळे छोटे उत्पादक व वितरक यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकारने या बाबतीत स्पष्टता आणि संवाद साधणे आवश्यक आहे. राज्यातील जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी सुमारे १,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या औषध व वैद्यकीय सामग्रीची खरेदी केली जाते. पुरवठादारांनी सरकारकडे या प्रक्रियेतील अटींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. यातून सर्व स्तरांतील उत्पादकांना समान संधी मिळू शकेल, असे सांगण्यात आले.