‘एनईपी’मुळे शिक्षकांवर ताण

मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव; शिक्षक अतिरिक्त हाेण्याची भीती

मुंबई, ता. १९ : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर शिक्षकांवर (प्राध्यापक) कामाचा ताण वाढला आहे. ताण मोजण्यासाठी कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मानसिक त्रास सहन करीत आहेत. शिक्षक आणि कामाचा ताण वाढलेला असतानाच नवीन धोरणातील अनेक तरतुदींमुळे सुमारे १५ टक्क्यांच्या दरम्यान शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मागील प्रणालीनुसार प्रत्येक २५ विद्यार्थ्यांच्या एका तुकडीसाठी एक भाषिक शिक्षक नेमला जात होता. एनईपीच्या नवीन ऐच्छिक प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वेगवेगळ्या विषयांत विखुरले गेले आहेत आणि प्रत्येक विषयातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. एनईपीमुळे आता विद्यार्थी मुख्य विषय, उपविषय आणि मुक्त ऐच्छिक विषय निवडतात. याचा अर्थ पूर्वीच्या वर्षांच्या तुलनेत प्रत्येक विषयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली. यात अनेक विषयांमध्ये सुमारे १००च्या दरम्यान असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता ४०च्या दरम्यान येऊन पोहोचली आहे. यात विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम आणि विषय निवडीचे पर्याय मिळाले असले तरी शिक्षकांवर याचे मोठा परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

एनईपीअंतर्गत शिक्षकांच्या कामाच्या ताणाच्या गणनेसाठी सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. दरम्यान, महाविद्यालयांचे परीक्षण जुन्या पद्धतीनुसार केले जात असल्याने यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांवर अन्याय होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कामाचा ताण वाढल्याने काही महाविद्यालयांनी तासिका तत्त्वावर काही शिक्षक घेतले असले, तरी एखाद्या महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास तेथील जे शिक्षक अतिरिक्त होतील त्या ठिकाणी तसेच चांगले पर्याय मिळणार नाहीत. परिणामी शैक्षणिक गुणवत्तेचे अनेक प्रश्न समोर येतील, असे प्राचार्यांचे म्हणणे आहे.

रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर
राज्यातील विद्यापीठ आणि विविध वरिष्ठ महाविद्यालयांत शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर प्रमाणाची मोठी तफावत असून, विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. २०१७ पर्यंत तब्बल ३१ हजार १८५ मंजूर पदे होती. ३१ डिसेंबर २०२४पर्यंत माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, अद्याप ११ हजार ९१८ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे अनेक महाविद्यालयांत शिक्षकांवर मोठा ताण वाढले आहे. गुणवत्तेवरही प्रश्न निर्माण झाले असून, राज्याच्या एनआयआरएफ क्रमवारीवर परिणाम झाला आहे. राज्यात रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या ५० टक्के पदांच्या भरती प्रक्रियेत अनेक प्रकारच्या धोरणांमुळे अडचणी आणल्या जात असल्याचे प्राध्यापक संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.