त्रिभाषा सूत्राला नव्हे तर केवळ पहिलीपासून हिंदीला लोकांचा विरोध

रत्नागिरी, कोल्हापुरातील प्रतिसादानंतर समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांची माहिती

मुंबई, ता. २ ः राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाचे सूत्र लागू करण्यासंदर्भात सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या आढावा बैठका होत असून त्यामध्ये लोकांकडून त्रिभाषा सूत्राला कोणताही विरोध केला जात नाही; मात्र पहिलीपासून हिंदीचा विषय लागू करू नये, अशी मागणी सर्वाधिक केली जात असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.

दोन दिवसांपूर्वी रत्नागिरीमध्ये आणि त्यानंतर कोल्हापूरमध्ये लोकांच्या मिळालेल्या प्रतिसादामध्ये पहिलीपासून हिंदीचा विषय लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी करीत त्यासाठीचा प्रतिसाद सुमारे ९५ टक्क्याहून अधिक लोकांनी नोंदवला आहे. तर दुसरीकडे पाचवीपासून सुरू असलेल्या हिंदीच्या विषयाला मात्र कोणाला कोणाचाही विरोध नसल्याचे समोर आले तर काही ठिकाणी इंग्रजी भाषा पहिलीपासून लागू असताना हिंदी विरोध कशासाठी, असेदेखील काही प्रश्न उपस्थित केले गेले; मात्र ज्या ज्या ठिकाणी समितीकडून लोकांची मते जाणून घेतली जात आहेत, त्या त्या ठिकाणी लोकांचा प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळत असून लोक आपली मते व्यक्त करीत आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक संस्थाचालक, भाषाविषयक कार्य करणारे तज्ज्ञ, साहित्यिक सहभागी होत असून त्यांचे समाधान होईल, अशा पद्धतीने समितीकडून त्यांना मार्गदर्शन आणि उत्तरे दिली जात आहेत. यामुळे ही मंडळी आपल्याला हवा तो प्रतिसाद नोंदवत असल्याची माहितीही समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. शालेय शिक्षणात त्रिभाषा सूत्रांच्या धोरणासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या डॉ. जाधव समितीकडून राज्यभरात दौरे काढून लोकांची मते जाणून घेतली जात आहेत. मुंबईसह नागपूर, कोल्हापूर आधी आठ ठिकाणी हे दौरे काढून लोकांची मते जाणून घेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगरचा अपवाद वगळता नागपूर, रत्नागिरी आणि नुकतेच कोल्हापूर येथे हा आढावा घेण्यात आला.

१९४८पासून राज्यात जी धोरणे लागू करण्यात आली आहे, त्यामध्ये त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. यात आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी, यासाठी नेमलेल्या डॉ. माशेलकर समितीने आपला अहवाल २०२०मध्ये सादर केला. त्यामध्ये भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवले पाहिजे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. हिंदीचा विषय हा एक भाषा, राष्ट्रीय अस्मिता, भाषिक वैविध्यता आणि राष्ट्रीय एकात्मता म्हणून शिकवली जावे, अशा प्रकारच्या शिफारशी केल्या होत्या; यामुळे मागील काही दिवसांत राज्यभर सुरू असलेल्या दौऱ्यांमध्ये लोकांची मते जाणून घेतली जात आहेत. त्यामध्ये पहिलीपासून हिंदी लागू करू नये, अशाच प्रकारची सर्वाधिक मागणी लोकांकडून येत आहे.

अहवाल सरकारकडे सादर करणार
समितीकडून मंगळवारी (ता. ११) नाशिक येथे त्यानंतर बुधवारी (ता. १२) पुणे आणि मंगळवारी (ता. २५) व बुधवारी (ता. २६)दरम्यान सोलापूर येथे लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या जाणार आहेत. सर्वात शेवटी मुंबई येथे मुख्य बैठक घेतली जाईल आणि त्यानंतर समितीचा अहवाल तयार करून लोकांचे म्हणणे काय आले, त्याची सविस्तर माहिती देणारा अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.