डिजिटल मॉनिटरिंगसाठी डॅशबोर्ड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विद्यापीठांना निर्देश

मुंबई, ता. १७ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय रँकिंग सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या डिजिटल मॉनिटरिंगसाठी डॅशबोर्ड तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी (ता. १७) प्रशासनाला दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अंमलबजावणी आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, पायाभूत सुविधा, विद्यापीठ रँकिंगची सध्या असलेली स्थिती याचे आत्मपरीक्षण करून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विद्यापीठांचे रँकिंग वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा आणि कालबद्ध नियोजन करावे. या कृती आराखड्याला अधिक गती देण्यासाठी ऑनलाइन डॅशबोर्ड तयार करावा. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. जागतिक स्पर्धेच्या युगात शैक्षणिक गुणवत्ता आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करून रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग क्षेत्राशी करार, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम तयार करून रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत. खासगी विद्यापीठे वेगाने पुढे येत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक विद्यापीठांनी गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष द्यावे. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे आणि राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू उपस्थित होते. या वेळी

..
शैक्षणिक सुविधांसंदर्भात सादरीकरण
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’पर्यंत सार्वजनिक विद्यापीठांचे उद्दिष्टे, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांची रँकिंग सुधारणा, शैक्षणिक सुविधांसंदर्भात विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी या बैठकीत सादरीकरण केले. यामध्ये राज्यातील विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या जागा भरणे, त्यासोबतच शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या रिक्त असलेल्या जागा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीची तरतूद होणे आवश्यक असल्याची मागणी करणारे सादरीकरण करण्यात आले.