महिलांच्या रात्रीपाळीमुळे
सुरक्षाव्‍यवस्थेवर ताण!
तज्ज्ञांचा सूर; राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी
मुंबई, ता. २३ : केंद्र सरकारने केलेल्या कामगार कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील कोणत्याही खासगी व्यवस्थापनांसोबत विविध प्रकारच्या उद्योग-व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. महिलांचा रात्रपाळीत काम करण्याचा मार्ग माेकळा झाला असला तरी त्यांच्या सुरक्षेविषयी अनेक प्रश्न निर्माण हाेण्याची शक्यता असून, पाेलिस यंत्रणेवरील ताण वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

रात्रपाळीत काम करण्यास महिलांना संमती देणारे अधिसूचनेचे राजपत्र सरकारने जारी केले आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ या कायद्यात बदल करून हे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. यात रात्री ९.३० ते सकाळी ७ वाजेपर्यंतच्या कामकाजाचे तास ठरविण्यात आले आहेत. या कामाच्या कालावधीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित आस्थापनांत घेऊन जाण्यासाठी आणि घरी सोडण्यासाठीची वाहतुकीची सुविधा पुरविण्यासोबत शौचालये, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, कपडे बदलण्याची खोली, महिला कामगारांना प्रवेश करण्याच्या व बाहेर पडण्याच्या सोयी पुरविण्याचे नियोजन केले जाणार असल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी किमान दोन महिला कामगार कर्तव्यावर उपस्थित राहतील आणि रात्रपाळीत व नियमित पाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांना आठवड्यातून एकदा तक्रार दिन घेऊन त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत व्यवस्थापकाबरोबर बैठक घेता येईल. या वेळी व्यवस्थापकांकडून तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही नमूद केले आहे.
--
कामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्हीची सुरक्षा
महिलांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित आस्थापनेत किमान ४५ दिवसांची रेकॉर्डिंगची सुविधा असलेली सीसीटीव्ही संनिरीक्षण यंत्रणा बसवण्यासह महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी व सुरक्षिततेसाठी सर्व व्यवहार्य उपाययोजना केल्याची सुनिश्चित केले जाणार आहे.
....
पाेलिसांवर भार वाढणार
या निर्णयाचा अतिरिक्त भार मुंबई पोलिसांवर पडणार आहे. विशेषतः महिला पोलिसांची मुंबईत पुरेशी संख्या नाही. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०२३मध्ये महिलाविरोधी अत्याचारात देशातील १९ शहरांत मुंबईचा दुसरा क्रमांक आला आहे. राज्य सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून जनसुरक्षा कायदा पारित केला; मात्र शक्ती कायद्याबद्दल सरकार उदासीन आहे. हा निर्णय करून सरकारला केवळ प्रसिद्धी लाटायची आहे, असे निवृत्त पाेलिस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी सांगितले.
--
रात्रपाळीसाठी महिलांच्या कामासाठीच्या नियमांचे स्वागत आहे. विविध प्रकारच्या आस्थापनांत त्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस अशा प्रकारच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्याशिवाय या नियमांना बळकटी मिळणार नाही.
- वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या, मुंबई
-
केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्यातून केवळ उद्योगपती आणि भांडवलदार यांचे हित साधले जाणार आहे. यापूर्वी विमानतळे, मॉलमध्ये महिलांना रात्रपाळीची कामे देण्यात आली. त्यांच्या संरक्षण आणि सुरक्षेचा प्रश्न अजूनही तसाच आहे. रोजगार वाढविण्याची संधी देण्याऱ्या या निर्णयाने सरकारी, बँक आदी क्षेत्रांतील संघटित क्षेत्रातील महिलांवर मोठे परिणाम दिसून येतील.
- विश्वास उटगी, अर्थशास्त्र विभाग, प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणी, महाराष्ट्र