अतिक्रमितांचे होणार पुनर्वसन
आरे-एसजीएनपीबाबत न्यायालयाचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) परिसरातील अतिक्रमण हटवणे आणि त्यांचे पुनर्वसन या दीर्घकालीन मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाने पुनर्वसनाचे निर्देश दिले असून यासाठी ९० एकरांचे तीन पर्यायी भूखंड शोधण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात राज्य सरकारने एसजीएनपी सीमेजवळ पुनर्वसनासाठी ९० एकर भूखंड शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४४ एकर भूखंड मास्टर प्लान जाहीर होताच त्वरित उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सुनावणीत वकिलांनी न्यायालयाने आरे जंगलातील झाडे तोडण्यास घातलेल्या पूर्ण बंदीचा उल्लेख केला. एसजीएनपी-आरे पट्टा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने कोणतीही पुनर्वसन योजना राबवताना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक ठरेल, असेही न्यायालयात नमूद झाले. राज्य सरकारनेही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीपूर्वी आवश्यक मंजुरी घेण्याची तयारी दाखवली.
हे पर्यायी भूखंड एसजीएनपीच्या अगदी जवळच असणे आवश्यक नाही. यासंदर्भातील सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सरकारला दोन आठवड्यांत सादर करावे लागणार आहे. राज्याने नव्या जागांची निवड करताना पुनर्वसनासाठी निवासी प्रकल्पांची व्यवहार्यता, वनक्षेत्राची मर्यादा आणि झोनल मास्टर प्लानची स्थिती यांचा पुनर्विचार करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने सुचवले.
...
सरकारला मुदत
पुनर्वसनाच्या दृष्टीने स्थापन केलेल्या समितीला या संपूर्ण प्रकरणावर पुढे काम सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने पुन्हा दिले. राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.