संच मान्यतेनंतर १८ हजार शाळांवर गंडांतर

शिक्षक संघटनांना भीती; राज्यभरात ५ डिसेंबरला आंदोलनाचा इशारा

मुंबई, ता. २९ : राज्यातील शाळांच्या संच मान्यतेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयातून राज्यातील बहुसंख्य अनुदानित आणि सरकारी शाळा संकटात सापडल्या आहेत. त्यात ५ डिसेंबरपर्यंत होणाऱ्या संच मान्यतेनंतर शेकडाे शिक्षक अतिरिक्त ठरून राज्यातील कमी पटसंख्येच्या सुमारे १८ हजारांहून अधिक शाळा बंद पडतील. त्यामुळे राज्यातील सरकारी अनुदानित शिक्षण व्यवस्थाच धोक्यात येईल, अशी शिक्षक संघटनांनी भीती व्‍यक्त केली. सरकारच्या या धोरणाविरोधात राज्यातील तब्बल १२हून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी ५ डिसेंबरला राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी राज्यातील शाळा, शिक्षण संस्थाचालक आदींना पत्र लिहून ५ डिसेंबरला सरकारच्या धोरणाविरोधात सर्व शाळांनी बंद करून सरकारपर्यंत आपला निषेध पोहोचवावा, असे आवाहन केले आहे. १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील ५ डिसेंबर २०२५पर्यंत नववी-दहावीच्या वर्गावरील सुमारे १० हजार शाळांसाठी ० शिक्षक अथवा शिक्षिका कार्यरत ठेवल्या जातील आणि इतरांना अतिरिक्त ठरविले जाईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या कार्यरत शिक्षकांपैकी सुमारे सात ते आठ हजार शाळांमध्ये केवळ एक अथवा दोन शिक्षक शिल्लक राहतील. इतर अर्थात अतिरिक्त होतील. पाचवीचा वर्ग शिक्षकाविना चालविण्याची स्थिती किमान चार ते पाच हजार शाळांमध्ये निर्माण होईल. याशिवाय मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांसह शिक्षकांची २० वे २५ हजार पदे अतिरिक्त ठरतील. राज्यातील २५ ते ३० रात्रशाळा आणि गावतांड्यावरील १८ हजार शाळा बंद होतील. अशा तऱ्हेने मराठी माध्यमाच्या आणि हिंदी, उर्दू व इतर मातृ‌भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा दरवर्षी कमी होतील आणि समाजातील कमकुवत घटकांच्या खिशाला न परवडणारे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण त्यांच्या माथी मारले जाईल. यामुळे राज्यातील सरकारी अनुदानित शाळा वाचवण्यासाठी केवळ शाळा, संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांनीच नव्हे तर राज्यातील पालक, विद्यार्थी संघटनांनीही यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि ५ डिसेंबरला पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनाला आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनदेखील शिक्षक आमदार अभ्यंकर यांनी केले आहे.
--
संचमान्यता आणि त्याचे धोरण हे शाळा बंद करण्याच्या दिशेने नेणारे सूत्र आहे. यामुळेच निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आलेल्या शिक्षकांवर टीईटी लादली गेली. अवाजवी अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याबाबत सरकार कोणताही धोरणात्मक बदल करीत नाही. ती कामे कमी करण्याऐवजी वाढवत आहे. यामुळे ५ डिसेंबरला शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत.
- जालिंदर सरोदे, राज्य कार्याध्यक्ष, शिक्षक सेना