विमानतळामुळे उपजीविका धाेक्यात!

नवी मुंबईतील मच्छीमार भरपाईसाठी न्यायालयात

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगतच्या बांधकामामुळे उपजीविकेवर परिणाम झाल्याचा दावा करून नवी मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या मच्छीमार समुदाय संघटनेने भरपाईच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळासह (सिडको), राज्य पर्यावरण विभाग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र लघुद्योग पारंपरिक मत्स्य कामगार संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. या परिसरात मच्छीमार समुदाय पिढ्यान्‌पिढ्या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करत आहे. विमानतळालगतच्या परिसरात पायाभूत सुविधांशी संबंधित बांधकामे करताना त्यांच्या उपजीविकेवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यात आला नसल्याचा दावा या मच्छीमार संघटनांनी याचिकेत केला आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली.
याचिकाकर्ते पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करीत असलेल्या जलाशयांवर रस्ते आणि पूल बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे बोटींचा जलवाहतुकीचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे दिवाळे, वाघिवली, रोडपाली, पेठ, तळोजा, बेलपाडा आणि मोठा कांडा या सात कोळीवाड्यांतील मच्छीमारांचा पारंपरिक व्यवसाय धोक्यात आला आहे. याशिवाय पुलाचे खांब उभारण्यासाठी जलाशयात भराव टाकल्याने चिखल आणि गाळ साचला आहे. त्याचाही जलाशय आणि मत्स्यसाठ्यावर परिणाम होऊ लागला आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
------
याचिकेत काय म्हटले आहे?
- सुमारे १,१६० हेक्टर परिसरातील या विमानतळाच्या बांधकामासाठी उलवे आणि गढी या दोन नद्यांचे प्रवाह वळवून तेथे भराव टाकण्यात आला आहे. विमानतळासाठी प्रारंभिक संयुक्त पर्यावरणीय मंजुरी आणि किनारा क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) मंजुरी २०१०मध्ये मिळाली होती.
- विमानतळालगतच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांच्या मंजुरीसाठी स्वतंत्र अर्ज केला होता. यात विमानतळाच्या उत्तर सीमेला लागून असलेला ६० मीटरचा रस्ता, विमानतळाच्या पश्चिम आणि पूर्वेला दोन अंतर्गत रस्ते आणि खांदेश्वर रेल्वे स्थानकापासून एक प्रवेश रस्ता यांचा समावेश होता.
- दरम्यान, महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) २०११मध्ये प्रकल्प मंजुरीसाठी रस्त्याच्या कडेला नदीच्या पाण्याचा हायड्रॉलिक प्रवाह योग्यरीत्या अभ्यासण्याची शिफारस केली होती; परंतु हा अभ्यास पूर्ण झालाच नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.