पावसाळी पुरावर मात करण्यासाठी बायोस्वेल प्रकल्प!
एनडीएमएकडे १२,७०५ कोटींचा प्रस्ताव; शहरात ८०० बायोस्वेल्स उभारण्याची योजना

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : पावसाळ्यात वारंवार होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. हवामान बदलामुळे वाढलेल्या अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या जमिनीत झिरपवणाऱ्या ‘बायोस्वेल’ सुविधांचा मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. महापालिकेने १२,७०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एनडीएमए) पाठवला असून, त्याचाच महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून शहरभर ८०० बायोस्वेल्स उभारण्याची योजना आखली आहे.
मुंबईत मागील सहा वर्षांत अतिवृष्टीच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका दिवसातील अतिवृष्टीचे सरासरी प्रमाण १३२ मिमीवरून १८२ मिमीपर्यंत गेले असून, या काळात शहर अनेकदा ठप्प झाले. मे ते ऑगस्ट या कालावधीतही मुसळधार पावसामुळे वाहतूक आणि दैनंदिन जीवन वारंवार विस्कळित झाले.

पहिल्या टप्प्यात कुठे उभारणार?
महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ८०० पैकी पहिल्या टप्प्यातील बायोस्वेल्स दादर, माटुंगा, सांताक्रूझ, अंधेरी आणि वाकोला यांसारख्या पारंपरिक पाणी साचणाऱ्या भागांत उभारल्या जातील. मुंबईत मोकळी जागा कमी असल्याने बागांमधील काही भाग चिन्हांकित करून तेथे बायोस्वेल विकसित केले जातील, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी दिली. प्रत्येक बायोस्वेलसाठी १२ ते १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, सुरुवातीला १०० कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. रस्त्यालगतच्या पादचारी मार्गांवर आणि ट्रॅफिक मीडियनमध्येही लहान बायोस्वेल पट्टे तयार केले जातील.

पाण्याच्या पातळीत वाढ
महापालिकेच्या माहितीनुसार बायोस्वेल्समुळे केवळ मायक्रो-फ्लडिंग कमी होणार नाही, तर जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल, परिसराचे तापमान कमी होईल, प्रदूषणात घट दिसेल आणि पादचारी मार्ग अधिक स्वच्छ राहतील. “मुंबईची पावसाचे पाणी शोषून घेण्याची क्षमता फक्त १० टक्क्यांनी जरी वाढली तरी शहरातील एकूण पूरस्थिती मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते,” असे बांगर म्हणाले.

कामाचा प्रकार अपेक्षित निधी
बायोस्वेल्स व्यतिरिक्त महापालिकेने सादर केलेल्या १२,७०५ कोटींच्या प्रस्तावात स्पंज पार्कसाठी २०० कोटी, स्लुइस गेट्ससाठी २,००० कोटी, पर्मेबल पाव्हमेंटसाठी १२० कोटी आणि पंपिंग स्टेशन्ससाठी ७०० कोटी इतका निधी अपेक्षित आहे. हा सर्व प्रकल्प केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयामार्फत वित्तपुरवठा करण्यात येणार असून, लवकरच मंत्रालयाची टीम मुंबईला भेट देऊन प्रकल्पाची सविस्तर पाहणी करणार आहे. त्यानंतर सविस्तर डीआरपी तयार केली जाईल. मुंबईतील हवामान बदल, अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती यांना तोंड देण्यासाठी महापालिकेची ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.