अनोंदणीकृत रुग्णांलयाबाबत
कृती आराखडा तयार करा!
उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : शहरात अनोंदणीकृत रुग्णालयांच्या वाढत्या संख्येवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या रुग्णालयांना मर्यादा घालण्यासाठी कृती आराखडा आवश्यक असल्याचे सांगत राज्य वैद्यकीय परिषदेला रुग्णालयांच्या वाढत्या संख्येविरुद्ध करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले.
गोवंडी येथील मिलेनियम रुग्णालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश न्या. मनीष पितळे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला दिले. या रुग्णालयाच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात महापालिका किंवा रुग्णालय या दोघांनीही तथ्ये न्यायालयासमोर आणली नाहीत, असे प्रथमदर्शनी खात्री पटल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. निष्पाप रुग्णांचे जीव धोक्यात येऊ नयेत, यासाठी अनोंदणीकृत रुग्णालयांवर कारवाई करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच यापूर्वी तीन वेळा मिलेनियम रुग्णालय नोंदणीशिवाय सुरू असल्याचे निदर्शानास आल्याने सात ते दहा हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात आला होता; तरीही पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे ताशेरे
गंभीर आरोप असूनही रुग्णालयाने सप्टेंबर २०२४मध्ये मिळालेल्या कथित प्रमाणपत्राचा कोणताही संदर्भ न दिल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. पालिकेच्या सादरीकरणात आणि प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रात विसंगती आढळल्या. पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या तपासणीनंतर हे प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात २० सप्टेंबर २०२४ला रुग्णालयाला ३१ मार्च २०२७ पर्यंत प्रमाणपत्र देण्यात आले. ते वैध कसे असू शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मिलेनियम रुग्णालयाने प्रत्यक्ष नोंदणीबाबत न्यायालयाला अंधारात ठेवल्याबद्दल तसेच न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याचीही माहिती पालिकेला सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २० जानेवारीला ठेवली.