ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा गैरवापर करणे अयोग्य
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कायदा हा ज्येष्ठ नागरिकांचा सुरक्षिततेसाठी असून, ज्येष्ठ नागरिकांकडून त्या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले आणि बेरोजगार मुलाला घराबाहेर काढण्याचा आदेशही रद्दबातल केला.
हा कायदा ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे; परंतु त्याचा वापर हा एक साधन म्हणून केला जाऊ नये, असे निरीक्षण न्या. रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि ७५ वर्षीय निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याच्या ५३ वर्षीय मुलाला घराबाहेर काढण्याचा ऑक्टोबरमध्ये ज्येष्ठ नागरिक लवादाने दिलेला आदेश रद्द केला. मुलाकडून मानसिक त्रास होत असल्याचा दावा निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याने लवादकडे केला होता. त्या अर्जाची दखल घेऊन लवादाने मुलाला बेदखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, तर मुलाच्या याचिकेला विरोध ज्येष्ठ नागरिकानेही अर्ज केला होता. ज्येष्ठ नागरिकाने मुलावर छळ किंवा अत्याचाराचे कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. मुलगा घराचा बेकायदा व्यावसायिक वापर करू लागल्याचा दावा केला होता. ते आपल्या पत्नीबरोबर (मुलाची सावत्र आई) वेगळ्या सदनिकेत राहतात. त्यांनी मुलाला बंगला वापरण्यास तसेच त्यात व्यवसाय करण्यास कोणतेही भाडे न देता हवे तितके काळ राहण्यास परवानगी दिलेल्या एका २०१३ मधील कराराची आठवण न्यायालयाने करून दिली. तसेच मुलाकडून त्या मालमत्तेचा देखभाल खर्च, मालमत्ता कर, पाणी, वीज देयक इत्यादीचा खर्च घेतला जात होता.
...
लवादाचा आदेश रद्द
ज्येष्ठ नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, त्यांच्याकडे अनेक निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. उलट, मुलाला जर त्या बंगल्यातून बेदखल केल्यास त्याच्या डोक्यावर छप्पर राहणार नाही, असेही अधोरेखित करून न्यायालयाने बेरोजगार मुलाला बेदखल करण्याचा लवादाचा आदेश रद्द केला.