भूमिगत बोगदा जाळ्यासाठी सल्लागार नियुक्त
वाहतूक कोंडीमुक्‍त मुंबईकडे वाटचाल; भूमिगत वाहतुकीचा नवा अध्याय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील पूरस्थिती आणि भविष्यातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता मुंबईत बहुउद्देशीय भूमिगत मल्टीमॉडेल टनेल नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता अभ्यास, मास्टर प्लॅन, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), बोली प्रक्रिया व्यवस्थापन आणि बांधकाम पाहणी करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. कोस्टल रोड, मेट्रोसारख्या प्रकल्पांनंतर आता इंटिग्रेटेड स्मार्ट डबल डेक/मल्टी डेक टनेल सिस्टमच्या माध्यमातून भूमिगत वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. हे बोगदे केवळ वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर पावसाळ्यात पूरनियंत्रण बोगदे म्हणूनही कार्यरत राहणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी प्रमुख अभियंता (पूल) विभागामार्फत आरएसक्यू (आवश्यक मानक गुणवत्ता) प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत एकूण १६ आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत सल्लागार सहभागी झाले होते. सखोल तांत्रिक आणि आर्थिक छाननीनंतर दोन सल्लागार संयुक्त उपक्रम (जेव्ही) पात्र ठरले. गुणवत्ता सह खर्च आधारित निवड पद्धतीनुसार झालेल्या मूल्यमापनात मे. मेनहार्ट इंडिया प्रा. लि. आणि पगारिया ओव्हरसीस प्रा. लि. (जे. व्ही.) यांनी सर्वाधिक गुण मिळवून यशस्वी निविदाकार म्हणून बाजी मारली.
तांत्रिक सादरीकरणासाठी अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. व्हिजेटीआय मुंबईसारख्या नामांकित संस्थेतील तज्ज्ञांचाही या समितीत समावेश होता. सादरीकरण, व्यवहार्यता, तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
वाटाघाटीनंतर या सल्लागारांनी एकूण सुमारे १३१.७६ कोटी रुपयांची सुधारित रक्कम स्वीकारण्यास संमती दिली आहे. यामध्ये १८ महिन्यांत अभ्यास व डीपीआर तयार करणे, ४८ महिन्यांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम, असा एकूण ६६ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. दोषदायित्व कालावधी १२० महिन्यांचा असेल.
हा प्रकल्प मुंबईच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा ठरणार असून, भूमिगत वाहतूक, युटिलिटी नेटवर्क आणि पूरनियंत्रण यांचा समन्वय साधणारा पहिला सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन ठरण्याची शक्यता आहे. प्रशासकाच्या अंतिम मंजुरीनंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.