वाहनांचे फिटनेस आता थेट मशीन तपासणार
मानवी हस्तक्षेप बंद होणार; मुंबईत मार्चअखेरपर्यंत सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहन तपासणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी परिवहन विभागाने कंबर कसली आहे. प्रवासी, मालवाहतूक वाहनांच्या फिटनेससाठी आता आरटीओ कार्यालयात हस्तक्षेपाऐवजी मानवी एटीसी (स्वयंचलित चाचणी केंद्रे) कार्यान्वित होणार आहेत.
मुंबईत ताडदेव आरटीओ स्वयंचलित चाचणी केंद्राचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तर अंधेरी येथे लवकरच स्वयंचलित चाचणी केंद्राचे काम केले जाणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत दोन्ही केंद्र सुरू होतील, अशी माहिती परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.

ट्रॅकची गरज नाही
पारंपरिक तपासणीसाठी आरटीओंना मोठ्या धावपट्टीची (ट्रॅक) गरज भासते. मात्र एटीसी यंत्रणा एका विशिष्ट शेडमध्ये कार्यान्वित होते. वाहन एका जागीच असताना किंवा रोलर्सवर फिरत असताना मशीनद्वारे रीडिंग घेतील.

प्रवासी व मालवाहू वाहनांसाठी नियम काय?
सध्या आरटीओ निरीक्षक वाहनाचा हँडब्रेक, इंडिकेटर्स, वायपर्स आणि ब्रेक लावून पाहतात.
नवीन व्यावसायिक वाहनांना सुरुवातीची दोन वर्षे फिटनेसची गरज नसते. त्यानंतर दर दोन वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरण करावे लागते. आठ वर्षांवरील वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे अनिवार्य आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र संपल्यास दररोज ५० रुपये अतिरिक्त दंड आकारला जातो.

एटीसीत सहा मिनिटांतच प्रक्रिया पूर्ण होणार
सध्या आरटीओमध्ये एका वाहनाच्या फिटनेससाठी तासन्‌तास थांबावे लागते. एटीसी यंत्रणेत अवघ्या सहा मिनिटांत सर्व तांत्रिक चाचण्या पूर्ण होतील.

चाचणीमध्ये होते ही तपासणी
ब्रेक : रोलर ब्रेक टेस्टरद्वारे ब्रेकिंगची क्षमता
लाइट : हेडलाइटचा बीम आणि तीव्रता
प्रदूषण : धूर सोडण्याचे प्रमाण
स्पीडोमीटर : वाहनाचा वेग मोजण्याची अचूकता
स्टिअरिंग : स्टिअरिंगमधील सैलपणा आणि संतुलन
टायर चाकांची स्थिती आणि सस्पेन्शनची कार्यक्षमता

वाहनांच्या फिटनेस तपासणीत मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे दूर करून आता अत्याधुनिक स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे (एटीसी) पारदर्शक आणि अचूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
- भरत कळसकर,
सह परिवहन आयुक्त

राज्यात ५४ एटीसी उभारण्याचे काम सुरू
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एकूण ५४ स्वयंचलित चाचणी केंद्र उभारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी अनेक ठिकाणी बांधकाम आणि यंत्रसामग्री बसवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालवली जाणार आहेत.

विलंब आणि गैरव्यवहारांचे प्रकारही कमी होणार
स्वयंचलित यंत्रणेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव उरणार नाही. यंत्राद्वारे जनरेट होणाऱ्या रिपोर्ट थेट सर्व्हरवर अपलोड होईल. त्यामुळे नापास वाहन पास करणे कोणाच्याही हातात राहणार नाही. गैरप्रकार कमी होणार आहे.