महापालिका रुणालयात
‘इफ्सा’द्वारे कॅशलेस उपचार
विविध आजारांचा योजनेत समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत पुढील वर्षापासून रुग्णांना कॅशलेस उपचार देण्याच्या दृष्टीने ‘इंटीग्रेटेड पेशंट्स हेल्थकेअर स्कीम असिस्टन्स सिस्टीम’ अर्थात ‘इफ्सा’ योजना लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांचा एकत्रित लाभ रुग्णांना मिळणार असून, उपचारांसाठी रुग्णांना थेट पैसे खर्च करण्याची गरज भासणार नाही; मात्र सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून महापालिका रुग्णालयांतील रुग्णांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. या योजना दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये आधीच प्रभावीपणे राबविल्या जात असून, महाराष्ट्रात आता त्याचा एकत्रित आराखडा ‘इफ्सा’द्वारे अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेत कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणे, यकृत विकार यांसारख्या गंभीर आजारांच्या उपचारांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
---
एक हजार कोटींचा निधी मिळणार
‘इफ्सा’ योजनेत कर्मचारी राज्य विमा योजना तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचाही समावेश करण्यात येणार आहे. सध्या ‘महात्मा फुले’ आणि ‘आयुष्मान भारत’अंतर्गत महापालिकेला दरमहा सुमारे १०० कोटी रुपये मिळतात; मात्र ‘इफ्सा’ लागू झाल्यानंतर विविध योजनांच्या एकत्रित निधीतून जवळपास एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
----
एकही रुपयांचा खर्च नाही
सध्या पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो रुग्णाला स्वतः भरावा लागतो; मात्र ‘इफ्सा’ योजनेमुळे उपचारांचा संपूर्ण खर्च कॅशलेस पद्धतीने केला जाणार आहे. पाच लाख रुपयांहून अधिक होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य निधी आणि आरोग्यमंत्री विवेकाधीन निधीतून भरून काढला जाणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ५० लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे.
---
ओपीडी रुग्णांना मिळणार लाभ
- योजनेचा लाभ देण्यासाठी ओपीडीतील प्रत्येक रुग्णाची नोंद आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीद्वारे (एचएमआयएस) करण्यात येणार आहे.
- उपचार खर्चाचा प्रस्ताव ‘इफ्सा’ अधिकाऱ्यांकडून तयार करून रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या अध्यक्षतेतील समितीसमोर सादर केला जाईल.
- समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल आणि निधी उपलब्ध झाल्यानंतर उपचार सुरू केले जातील.
- एमआरआय, सीटीस्कॅन किंवा औषधे बाहेरून घ्यावी लागल्यास रुग्णांना रुग्णालयात बिल सादर करावे लागेल. निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित रक्कम परत केली जाणार आहे.