उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्राच्या दिवसापासून निवडणूक खर्चाचा हिशोब ठेवणे बंधनकारक
- सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १ : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या खर्चावर कडक नजर ठेवली जाणार आहे. उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र सादर केल्याच्या दिवसापासूनच आपल्या दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन सहाय्यक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांनी केले. महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथकाच्या बैठकीत ते बोलत होते.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक प्रभागनिहाय विशेष पथके गठित करण्यात आली आहेत. या बैठकीत प्रमुख लेखापाल (वित्त) वैशाली देसाई आणि वित्तीय सल्लागार चारुलेखा खोत यांच्यासह विविध विभागांचे लेखाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बेल्लाळे यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काही बाबींवर भर दिला. त्यात निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने आपला सर्व निवडणूक खर्च एका स्वतंत्र बँक खात्यातूनच करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या सभा, प्रचारफेरी आणि प्रचार साहित्यासाठी प्रशासनाने प्रचलित दरसूची निश्चित केली आहे. त्यानुसारच खर्चाचा हिशोब तपासला जाईल. उमेदवाराला मिळणारा स्वनिधी, पक्षनिधी, देणगी किंवा कर्ज याची माहिती नमुना क्रमांक १मध्ये, तर खर्चाचा तपशील नमुना क्रमांक २मध्ये नोंदवावा लागेल. निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नमुना क्रमांक ३ मधील प्रतिज्ञापत्रासह खर्चाचा संपूर्ण हिशोब सादर करणे बंधनकारक आहे.

भरारी आणि व्हिडिओ पाळत पथके तैनात

निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर आणि बेकायदेशीर खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके आणि व्हिडिओ पाळत पथके अहोरात्र कार्यरत राहणार आहेत. प्रचारादरम्यान होणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीचे चित्रीकरण करून खर्चाची शहानिशा केली जाईल.

हिशोब सादर केल्यानंतरची प्रक्रिया

उमेदवाराने खर्चाचा हिशोब सादर केल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून नमुना क्रमांक ४नुसार पोचपावती दिली जाईल. ही पावती आणि संबंधित कागदपत्रे भविष्यातील पडताळणीसाठी जतन करून ठेवणे उमेदवार आणि कार्यालय या दोघांसाठीही आवश्यक असल्याचे बेल्लाळे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या १५ फेब्रुवारी २०२४च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खर्चाचा अचूक हिशोब न दिल्यास उमेदवारावर कडक कारवाई होऊ शकते.
.......