९९व्या साहित्य संमेलनात हिंदी सक्तीविरोधात येणार ठराव
अभिजात भाषेसंदर्भातील कार्यक्रमांवर भर असण्याची शक्यता

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
सातारा, ता. २ : छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी, सातारा येथे भरलेल्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती लादली जाऊ नये, यासाठीचा ठराव आणला जाणार आहे. तसेच त्रिभाषा धोरणालाही विरोध दर्शवला जाणार असून सरकारने जनमताचा कौल लक्षात घ्यावा, शेकडोंनी बंद होणाऱ्या मराठी शाळा वाचविण्यासाठीही सरकारने पुढाकार घ्यावा, आदी मागण्या करणारे ठरावही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून आणले जाणार आहेत.

संमेलनाच्या नियामक मंडळाची बैठक शनिवारी (ता. ३) होण्याची शक्यता असून या बैठकीत राज्यभरातून विविध स्थानिक साहित्य संघटनांकडून आलेल्या ठरावांचा अभ्यास केल्यानंतर काही महत्त्वाचे ठराव निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात हिंदीविरोधावर सर्वाधिक भर देण्यात आल्याचे महामंडळातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
अनेक वर्षांपासून‍ न्यायप्रक्रियेत प्रलंबित राहिलेल्या सीमावादाचा, सीमावर्ती भागातील शाळांचा विषय तसेच मराठी भाषा विषय दहावीपर्यंत सक्तीचा करण्यात आला असला तरी मूळ मागणी बारावीपर्यंतची होती. त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यात सर्व मंडळांच्या सर्व शाळांतून मराठी भाषा विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करणारी दुरुस्ती तातडीने करावी. तसेच मराठी भाषा विषय सर्व ज्ञानशाखांमधून पदवीपर्यंत शिकवला जाईल, याची सोय करणारा कायदा करावा, आदी मागण्यांचा ठरावही संमेलनात मांडले जाणार आहेत.
--
या ठरावांवर असेल भर
मराठीला अभिजात दर्जा दिला गेला असला तरी असा दर्जा दिला गेल्यानंतर सर्व लाभ केंद्रांकडून मराठीला करून दिले जाणे आवश्यक आहे. ते मिळवण्यासाठी केंद्रावर दबाव निर्माण करण्याचे तसेच राज्याच्या पातळीवरही प्रत्यक्ष कृतीपर कार्य सरकारने करण्यासाठी एका अशासकीय तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करावी, तसेच केंद्राने अद्याप अभिजात दर्जाचे कोणतेच लाभ मराठीला देणारा शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. तो करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करणे.

मराठी विकास प्राधिकरणाचा हवा कायदा
राज्यातील असंख्य शाळांत शालेय ग्रंथालये कार्यरत नाहीत. मुलांवर वाचन व ग्रंथ संस्कारांची असणारी ही केंद्रे जगतील यासाठी शालेय ग्रंथपालांची नवीन भरती करावी तसेच शालेय ग्रंथपालांची पदे निर्माण करणे, अपारंपरिक ‘आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ’ मराठी भाषा विभागानेच स्थापन करणे, ५६ पृष्ठांचे राज्याच्या तज्ज्ञ भाषा सल्लागार समितीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सरकारला सादर केलेले संपूर्ण धोरण हे महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषा धोरण म्हणून तातडीने जाहीर करणे, मराठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा करणे, मराठी भाषा विभागाला कोणतेच स्वतंत्र काम नसल्याने तो बंद करून त्याऐवजी राजभाषा मराठी विभाग स्थापावे, अनुवादासाठी साहित्य अकादमीसारखी स्वायत्त संस्था या स्वरूपात स्थापन करावी, या विषयांच्या ठरावांवर भर असणार आहे.