पर्यावरणीय सेवा देणाऱ्या उद्योगांना निळी श्रेणी
एमपीसीबीचा मोठा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राज्यातील उद्योगांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. रिसायकलिंग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, मंडळाने अशा आस्थापनांचा आता ‘निळ्या’ श्रेणीत समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकांना व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होणार असून, अतिरिक्त सवलतींचाही लाभ मिळणार आहे.
​​आतापर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाच्या क्षमतेनुसार उद्योगांची लाल, नारिंगी, हिरव्या आणि पांढऱ्या अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणी केली होती. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’अंतर्गत फेब्रुवारी २०२५मध्ये यामध्ये ‘निळ्या’ श्रेणीची भर टाकण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने नागरी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि बायोगॅस प्लांट यांसारख्या अत्यावश्यक पर्यावरणीय सुविधांचा समावेश होतो. ​केंद्रीय मंडळाने सुचविलेल्या नऊ प्रकारांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वतःहून आणखी आठ नवीन सेवांचा या श्रेणीत समावेश केला आहे. केंद्रीय मंडळाने सुचविलेल्या नऊ प्रकारांच्या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वतःहून आणखी आठ नवीन सेवांचा या श्रेणीत समावेश केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ​प्लॅस्टिक वेस्ट रिसायकलिंग, ​पेट बॉटल रिसायकलिंग,​ ई-वेस्ट डिसमँटलिंग,​ सॅनिटरी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट या क्षेत्राचा समावेश आहे. ​निळ्या श्रेणीत समाविष्ट होणाऱ्या आस्थापनांना त्यांच्या मूळ संमती कालावधीत अतिरिक्त दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. अत्यंत कमी कागदपत्रांच्या आधारे आणि जलद गतीने व्यवसाय सुरू करणे शक्य होणार आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरणार आहे.
...
उद्योगांना पूरक वातावरण
​मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी उद्योगांना पूरक असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांनी केलेल्या धोरणात्मक अभ्यासामुळे या अतिरिक्त आठ श्रेणींचा समावेश करणे शक्य झाले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवण्यात आला आहे. पर्यावरणीय सेवा देणाऱ्या उद्योगांना झुकते माप दिल्यास राज्यातील पुनर्चक्रिय अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. हा निर्णय शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.