वीज क्षेत्रात महावितरणची पिछाडी!

केंद्रीय मानांकनात उत्तर प्रदेश, बिहारसह खासगी कंपन्या आघाडीवर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : देशातील सर्वात मोठी सरकारी वीज कंपनी अशी ओळख असलेली महावितरण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने पिछाडीवर असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय ऊर्जा खात्याने केलेल्या देशातील ५४ सरकारी आणि खासगी वीज कंपन्यांना कार्यक्षमतेच्या आधारे मानांकन जाहीर केले आहे. त्यात गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या सरकारी वीज कंपन्या आणि काही खासगी कंपन्या आघाडीवर असून, महावितरण ४९व्या क्रमांकावर आहे. तिला ‘क’ श्रेणी मिळाली आहे.

केंद्रीय ऊर्जा विभाग दरवर्षी देशातील वीज कंपन्यांचे त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या आधारावर मानांकन जाहीर करतो. त्यात कार्यक्षमता, उत्पन्न, खर्च, वीजबिलाची वसुली, अखंडित वीजपुरवठा या बाबी विचारात घेतल्या जातात. त्यानुसार गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड इत्यादी राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्या आणि टोरेंट अहमदाबाद व सुरत, अदाणी इत्यादी खासगी वीज कंपन्याही मानांकनात महावितरणपेक्षा सरस ठरल्या आहेत. त्यांना ‘अ’ किंवा ‘अ प्लस’ रेटिंग मिळाले आहे. महावितरणची राज्यातील वीज ग्राहकांकडे ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकीत असून, शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यामुळेच महावितरण पिछाडीवर असल्याचे कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
----
९२२ कोटींच्या नफ्याने सुधारणा
मागील वर्षी केंद्राच्या ऊर्जा विभागाने केलेल्या मानांकनात महावितरण ५२व्या स्थानावर होती. यंदा त्यात सुधारणा झाली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. तसेच अन्य सवलतींमुळे महावितरणला सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत आहे. २०२४ मध्ये सरकारने १२ हजार ८१० कोटी रुपये दिले होते, तर २०२५मध्ये २३ हजार १४९ कोटी रुपये मिळाले. अनुदानाच्या रकमेत १० हजार ३३९ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने महावितरणने ९२२ कोटी रुपयांचा नफा नोंदविला असल्याची शक्यता आहे.
----
या कंपन्या आघाडीवर
टोरंट अहमदाबाद आणि सूरत या कंपन्या मानांकनात पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर अदाणी, गुजरात राज्याच्या शासकीय वितरण कंपन्या, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांनी ‘अ’ रेटिंग मिळवून आणि पहिल्या १० कंपन्यांत क्रमवारी मिळविली आहे. ३१ कंपन्यांना ‘अ’ किंवा ‘अ प्लस’, तर इतर कंपन्यांना ‘क’ किंवा ‘उणे क’ असे रेटिंग आहे.
---
सरकारने विचार करावा
महावितरणला केंद्रीय ऊर्जा खात्याच्या मानांकनात ४९वे स्थान असणे हे भूषणावह नाही. इतर राज्यांतील कंपन्या वरचे स्थान मिळवत असतील तर महावितरणने आपण कुठे चुकतोय हे पाहायला हवे. तसेच राज्य सरकारनेही महावितरणचा कारभार कसा सुधारता येईल याबाबत विचार करावा, अशी अपेक्षा वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
---------