१० वर्षांत मुंबईतील सात लाख झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण
८.८४ लाख घरांना नंबरिंग; फोटो, बोटाचे ठसे, कागदपत्राचे संकलन, नव्याने एसआरए योजना राबवणे सुलभ होणार
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत वेगवगेळ्या जागांवर असलेल्या झोपड्यांचा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून पुनर्विकास केला जात आहे. त्या अनुषंगाने एसआरएने मुंबईत तब्बल आठ लाख ८४ हजार झोपड्यांचे घरोघर जाऊन नंबरिंग केले आहे. त्यामध्ये सहा लाख ९२ हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे नियोजन करणे एसआरए प्राधिकरणाला शक्य होणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात खासगी मालकीच्या, राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी, म्हाडा, एमएमआरडीए, रेल्वे, बीपीटी अशा वेगवेगळ्या अस्थापनांच्या जमिनी असून, त्यावर अनेक ठिकाणी अनधिकृपणे झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २००० पर्यंत उभ्या राहिलेल्या झोपड्या अधिकृत असून, २०११ पर्यंतच्या झोपड्या सशुल्क पात्र केल्या जात आहेत. त्यामुळे मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एसआरए योजना राबवताना मुंबईत किती झोपड्या आहेत, त्याचे स्वरूप काय, कोणाच्या जागेवर किती झोपड्या वसल्या आहेत, याची माहिती अपेक्षित आहे. दरम्यान, मुंबईत सुमारे १३ लाख झोपड्या असल्याचा अंदाज आहे. त्याची दखल घेत एसआरए प्राधिकरणाने जानेवारी २०१६ पासून मुंबईतील झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले असून, आतापर्यंत आठ लाख ८४ हजार झोपड्यांचे नंबरिंग झाले आहे. त्यामध्ये सहा लाख ९२ हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक झाले आहे. त्यामुळे थम्ब पंच, फोटो, झोपडीचा पुरावा असलेली कागदपत्रे उपलब्ध झाली आहेत.

असहकाराची भूमिका; अपात्रतेची टांगती तलवार
एसआरए प्राधिकरणाचे अधिकारी मुंबईतील सर्वच झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन सर्व्हे करत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी झोपडीधारकांकडून असहकार्याची भूमिका घेतली जात आहे. चार-पाच वेळा जाऊनही कागदपत्रे दिली जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची माहिती संकलित करणे, कागदपत्रे बायोमेट्रिक करणे कठीण आहे. दरम्यान, जे लोक सहकार्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर माहितीअभावी अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे झोपडीधारकांनी सर्वेक्षणाला सहकार्य करावे, असेही एसआरएने आवाहन केले आहे.

पात्रतेचा निर्णय संबंधित प्राधिकरण घेणार
एसआरएकडून मुंबईतील झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले जात असले तरी पात्रतेबाबतचा निर्णय जागामालक असलेल्या प्राधिकरणाचा असणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणानंतर संकलित होणारी माहिती एसआरएकडून संबंधित प्राधिकरणला दिली जाणार आहे. त्यामुळे पात्रतेबाबतचा निर्णय त्यांच्या स्तरावर होणार आहे. दरम्यान, एसआरए केवळ खासगी जमीन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवरील झोपड्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेणार आहे.

एसआरए योजना राबवण्यासाठी उपयोगी
मुंबईत सध्या खासगी विकसकांबरोबरच सरकारच्या वेगवेगळ्या प्राधिकरणाकडून एसआरए प्रकल्प राबवले जात असून, भविष्यातही अनेक प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे झोपड्यांची इत्थंभूत माहिती हाताशी असल्याने एसआरए योजनेचे नियोजन करणे सोयीचे होणार आहे. तसेच एसआरए जाहीर झाल्यानंतर सर्वेक्षणासाठी जाणारा वेळही वाचणार आहे.

नव्याने वाढणाऱ्या झोपड्यांना चाप
एसआरएकडून केल्या जात असलेल्या सर्वेक्षणामुळे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्यांना चाप बसणार आहे. एखाद्या झोपडपट्टीच्या परिसरात सर्वेक्षण केल्यानंतर त्याचा डेटा तयार होणार आहे. त्यामुळे त्या परिसरात नव्याने काही झोपड्या उभ्या राहिल्यास त्याची ओळख पटवून तत्काळ जागामालक असलेल्या प्राधिकरणाला कारवाई करणे शक्य होणार आहे.