धर्मादाय आयुक्तांना केवळ देखरेखीचे अधिकार
नैतिक बाबींमध्ये आदेश देऊ नये; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मयूर फडके : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : धर्मादाय आयुक्तांचे अधिकार केवळ देखरेख ठेवण्यापुरते मर्यादित आहेत, त्यांनी नैतिक बाबींमध्ये  आदेश देऊ नये, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच नाशिकस्थित शाळेला दोन वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिकरीत्या माफीनामा जाहीर करण्याचे आयुक्तांचे आदेश रद्दबातल केला.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५०चे कलम ४१अ धर्मादाय आयुक्तांना सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या आर्थिक आणि मालमत्ता प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याचे मर्यादित अधिकार देते, हे अधिकार विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेशी किंवा उत्पन्नाशी संबंधित नसलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यापर्यंत विस्तारित नसल्याचे निरीक्षणही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने २९ जानेवारीला दिलेल्या निकालादरम्यान नोंदवले. कलम ४१अ प्राधिकरणाला विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेचे योग्य प्रशासन, उत्पन्नाचा योग्य लेखाजोखा आणि निधीचा वापर विश्वस्त संस्थेच्या उद्दिष्टांसाठी केला जाईल, याची खात्री करण्यास परवानगी देते. तसेच, विश्वस्त संस्थेची मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा, हस्तांतरित होण्याचा किंवा चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा धोका असतो, तेव्हा आदेश देण्याची परवानगी हे कलम देते.

संबंधित प्रकरणात, धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत विश्वस्त निधीचा गैरवापर, मालमत्तेचे अवैध हस्तांतरण, अयोग्य गुंतवणूक, वैधानिक नोंदी ठेवण्यात अयशस्वी होणे, त्याऐवजी, ही तक्रार शाळेच्या ‘सीबीएसई’ संलग्नतेबद्दलच्या कथित गैरसमज आणि त्याचा पालक व विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या परिणामाशी संबंधित होती, अशी तक्रार कितीही गंभीर असली तरी, ती विश्वस्त संस्थेची मालमत्ता, विश्वस्त संस्थेचे उत्पन्न किंवा वैधानिक आर्थिक प्रशासनाशी संबंधित नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

आदेश रद्द
शाळेला सार्वजनिक माफी मागण्याचे आदेश दिल्याने विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण होत नाही किंवा वैधानिक अनुपालनाची खात्री होत नाही.  कलम ४१अ हा अशा प्रकारे पर्यवेक्षणाचा अधिकार आहे, नैतिक सुधारणेचा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि या तरतुदीनुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचा विश्वस्त संस्थेच्या मालमत्तेशी किंवा उत्पन्नाशी स्पष्ट आणि थेट संबंध असणे आवश्यक असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि शाळेला सार्वजनिक माफी मागण्याचा धर्मदाय आयुक्तांचा २८ जून, २०१० चा आदेश रद्द केला.

काय प्रकरण?
शाळेच्या म्हणण्यानुसार, व्यवस्थापकीय संस्था, आर. बी. बोहरा एज्युकेशनल अँड वेल्फेअर ट्रस्ट, १९९८ मध्ये नोंदणीकृत झाल्यानंतर तिला १९९९ मध्ये न्यू इरा इंग्लिश स्कूल स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली. शाळेला २००२ मध्ये ‘एसएससी’ बोर्डाची संलग्नता मिळाली. २००४ मध्ये, पालकांच्या विनंतीनंतर, ट्रस्टने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) सीबीएसई संलग्नतेसाठी अर्ज केला; परंतु, ‘सीबीएसई’ने फेब्रुवारी २००९ मध्ये तपासणीअंती शाळेचे अपीलही फेटाळून लावले. त्यावर काही पालकांनी नाशिकमधील धर्मादाय आयुक्तांकडे संपर्क साधला. शाळा सीबीएसईशी संलग्न असल्याचा दावा करून पालकांची दिशाभूल केली, असा आरोप पालकांनी केल्यानंतर माफी मागण्याचे आदेश आयुक्तांनी शाळेला दिले होते.