राज्यातील अकार्यक्षम रक्तपेढ्यांना लगाम
‘ना हरकत’साठी कडक निकष; राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे नवे धोरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : राज्यात नवीन रक्तपेढ्यांची संख्या वाढत असतानाच रक्ताचा अपव्यय, असमान वितरण आणि गुणवत्तेचे प्रश्न गंभीर ठरत असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने नवीन रक्तकेंद्रांसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठीचे कडक धोरण जारी केले आहे. नव्या धोरणानुसार भौगोलिक गरज, किमान रक्तसंकलन, घटक विभाजन सुविधा आणि रुग्णालयांशी बांधिलकी या अटी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

नव्या धोरणानुसार राज्याला महापालिका, शहरी, ग्रामीण व आदिवासी अशा चार भौगोलिक विभागात विभागण्यात आले असून प्रत्येक भागात नवीन रक्तपेढी उभारताना स्वेच्छा रक्तदान शिबिरांद्वारे किमान ३३३ युनिट्स रक्तसंकलनाचे लेखी आश्वासन बंधनकारक करण्यात आले आहे. दोन वर्षांनंतर संबंधित रक्तपेढ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. धोरणानुसार, क्षेत्र कोणतेही असले तरी रक्त घटक विभाजन सुविधा नसलेल्या रक्तपेढ्यांना यापुढे एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) मिळणार नाही. रक्त हा मौल्यवान आरोग्यस्रोत असल्याने त्याचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे. प्लेटलेट्सच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅफेरेसिस सुविधा असलेल्या रक्तपेढ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्या ब्लॉक मुख्यालयात एकही रक्तपेढी नाही, अशा ठिकाणी लोकसंख्या व जिल्हास्तरीय निकष पूर्ण होत असेल तर नवीन रक्तपेढी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रक्तपुरवठा अधिक सक्षम होण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयाधारित रक्तकेंद्रांसाठीही कडक तपासणी ठेवण्यात आली आहे. आधी स्टोअरेज सेंटरद्वारे गरज भागू शकते का, याचा विचार केला जाईल; मात्र परवानगी दिल्यास संबंधित रुग्णालयाने आजूबाजूच्या शून्य ते चार रुग्णालयांना रक्त व रक्तघटक पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे.

थॅलेसेमिया रुग्णसंख्येचे भौगोलिक मॅपिंग
स्वतंत्र (स्टँडअलोन) रक्तकेंद्रांना परवानगी देताना त्या भागातील विद्यमान रक्तकेंद्रांची संख्या, रुग्णालयांची गरज, शस्त्रक्रिया, थॅलेसेमिया रुग्णसंख्या याचे भौगोलिक मॅपिंग करण्यात येणार आहे. रक्तकेंद्रांची गर्दी टाळण्यासाठी, अर्जदार संस्थेला महानगरात किमान तीन हजार तर इतर भागांत ३३३ युनिट्स रक्त वापरणाऱ्या रुग्णालयांशी करार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या धोरणातील ठळक मुद्दे
भौगोलिक गरज
किमान रक्तसंकलन
घटक विभाजन सुविधा
रुग्णालयांशी बांधिलकी