४५ हजार खारफुटीच्या कत्तलीला विराेध

कोस्टल रोडप्रकरणी ‘वनशक्ती’ची मुंबई पालिकेला नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ४ : वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सुमारे ४५ हजार खारफुटी (मँग्रोव्हज) तोडण्यास कांदळवन विभागाने दिलेल्या परवानगीला पर्यावरणवादी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी मुंबई पालिका आयुक्त आणि वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ही वृक्षतोड बेकायदा आणि न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे.
​
​नोटिसीत नमूद केल्यानुसार, वन संवर्धन कायदा १९८०च्या कलम २अंतर्गत आवश्यक असलेली ‘स्टेज-२’ (अंतिम) परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. ३० जानेवारी २०२६ला मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदळवन विभागाने झाडे तोडण्यास सुरुवात करण्याची परवानगी दिली आहे. अंतिम परवानगीशिवाय झाडांना हात लावणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे ‘वनशक्ती’ने म्हटले आहे.
​
​१२ डिसेंबर २०२५ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार (रिट याचिका क्र. ३७९०/२०२५) काही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ​पर्यायी वनीकरण ही मुख्य अट आहे. खारफुटी तोडण्यापूर्वी किंवा त्यासोबतच पर्यायी वनीकरण करणे बंधनकारक आहे. हे केवळ औपचारिकता म्हणून न करता पारदर्शक पद्धतीने राबवले पाहिजे. त्याचबरोबर ​वार्षिक अहवाल आवश्यक आहे. महापालिका आयुक्त आणि वन विभागाच्या मुख्य प्रमुखांनी दरवर्षी १२ जानेवारीपर्यंत न्यायालयात प्रगती अहवाल सादर करणे अनिवार्य होते.

​‘खारफुटीच्या कत्तल केल्यामुळे नागरिकांच्या कलम २१अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. सार्वजनिक हिताशिवाय खारफुटी नष्ट करता येणार नाहीत,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.​ उच्च न्यायालयाने दरवर्षी अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. अद्याप असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. तरीही झाडे तोडण्याचे काम सुरू करणे हा ‘न्यायालयाचा अवमान’ आहे, असे वकील रोनिता बेक्टर यांनी नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. ​
----
अवमान याचिकेचा इशारा
तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल,’ असा इशारा वनशक्तीचे संस्थापक डी. स्टॅलिन यांनी दिला आहे.
..........
​