कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावरील झोपड्यांच्या तोडकामाला स्थगिती
रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर मध्य रेल्वेचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : उपनगरी रेल्वेतील पायाभूत सुविधा विस्तारासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याची भूमिका सातत्याने मांडणाऱ्या मध्य रेल्वेला कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत माघार घ्यावी लागली आहे. या मार्गालगत असलेल्या हजारो झोपड्यांवरील प्रस्तावित तोडकाम पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे; रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
मुंबई उपनगरी रेल्वेवरील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असले तरी जागेअभावी त्यांची अंमलबजावणी रखडलेली आहे; परिणामी प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत असून, धावत्या लोकलमधून पडून होणाऱ्या मृत्यू व जखमींच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. फेऱ्या वाढवणे व दीर्घ लोकल चालवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यावर याचा थेट परिणाम होत असल्याचे रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मध्य रेल्वेकडून कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकलसाठी स्टेबलिंग लाइन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते, त्यासाठी सुमारे नऊ हजार चौरस मीटर जागेची आवश्यकता निश्चित करण्यात आली. या परिसरातील एकूण ३,७६२ अतिक्रमित झोपड्यांची नोंद करण्यात आली होती. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ३४६ झोपड्यांना न्यायालयीन स्थगिती मिळाली होती, तर उर्वरित ३,४१६ झोपड्यांवर कारवाई प्रस्तावित होती. प्रारंभी १० फेब्रुवारी रोजी तोडकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. नंतर सुधारित वेळापत्रकानुसार १६ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली; मात्र यादरम्यान रेल्वे मंत्रालयाच्या स्तरावरून हस्तक्षेप झाल्यानंतर संपूर्ण कारवाई अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आली.

..
लोकप्रतिनिधींची रेल्वेमंत्र्यांकडे धाव
कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गावरील झोपड्यांवरील कारवाई रोखण्यासाठी विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काटे, खासदार वर्षा गायकवाड तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मुदस्सर पटेल यांनी संयुक्तरीत्या पाठपुरावा केला. संबंधित वस्त्यांमध्ये २० वर्षांहून अधिक काळापासून नागरिक वास्तव्यास असून, हजारो कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा तयार केल्यानंतरच पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.