थॅलेसेमिया-सिकलसेल तपासणी विवाहपूर्व सक्तीची करा
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची मागणी; निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : थॅलेसेमिया व सिकलसेल या आनुवंशिक रक्तविकारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता विवाहपूर्व तपासणी कायदेशीररीत्या सक्तीची करण्याची मागणी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून करण्यात आली आहे. सुमारे चार ते पाच टक्के लोकसंख्या या विकारांचे वाहक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, विवाह नोंदणीपूर्वी वधू-वरांची थॅलेसेमिया व सिकलसेल तपासणी अनिवार्य करावी; अन्यथा विवाह प्रमाणपत्र देऊ नये, असा ठाम आग्रह त्यांनी धरण्यात आला आहे. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
देशभरात अंदाजे १३ लाख सिकलसेल रुग्ण आणि सुमारे दोन लाख थॅलेसेमिया रुग्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले. दरवर्षी नव्याने जन्मणाऱ्या बालकांमध्येही या विकारांचे प्रमाण कायम असल्याने प्रतिबंधात्मक धोरण राबविण्याची गरज आहे. दोन्ही पालक ‘मायनर’ म्हणजे वाहक असल्यास गंभीर आजाराने ग्रस्त बालक जन्माला येण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. अशा मुलांना आयुष्यभर दर १५ ते २० दिवसांनी रक्त चढवावे लागते, आयर्न ओव्हरलोड टाळण्यासाठी नियमित औषधोपचार घ्यावे लागतात, तसेच विविध तपासण्या कराव्या लागतात. परिणामी, कुटुंबांवर दीर्घकालीन आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण होतो, अशी माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी यांनी दिली.
थॅलेसेमिया व सिकलसेल रोखण्यासाठी विवाहपूर्व तपासणीची सक्ती किती गरजेची आहे, यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील आमदार, मंत्री तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाही निवेदन देण्यात आले. या विषयावर आरोग्य विभागाशीदेखील पत्रव्यवहार झाले; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय जाहीर झालेला नाही. याबाबत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने नाराजी व्यक्त केली.
विवाहपूर्व तपासणी तातडीने अमलात आणणे शक्य नसल्यास किमान सर्व गर्भवती महिलांसाठी गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत एचपीएलसी चाचणी सक्तीची करावी, अशी मागणी पुढे करण्यात आली आहे. सध्या केवळ सिकलिंग चाचणी केली जाते; मात्र त्यातून थॅलेसेमिया निदान होत नाही. एचपीएलसी चाचणीद्वारे दोन्ही विकार अचूकपणे ओळखता येतात. दोन्ही पालक वाहक असल्यास १२ आठवड्यांनंतर सीव्हीएस चाचणी करून पुढील वैद्यकीय सल्ला देता येतो, असेदेखील डॉ. रुघवाणी म्हणाले.

मोफत एचपीएलसी तपासणी उपक्रम
स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राज्यातील २८ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत एचपीएलसी तपासणी उपक्रम सुरू करण्यात आला होता; मात्र निधीअभावी तो मर्यादित राहिल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने हा उपक्रम ताब्यात घेऊन सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तसेच जिल्हा रुग्णालयांत एचपीएलसी चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही डॉ. रुघवाणी यांनी सांगितले. प्रतिबंधात्मक तपासणीद्वारे पुढील पिढीत या विकारांचे प्रमाण कमी करण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास संबंधित संस्थांनी व्यक्त केला आहे.