भाड्याने घर आता सहज मिळणार!
म्हाडाकडून भाडे तत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा सरकारदरबारी; घर मालकाला संरक्षण, पुरेशी घरे उपलब्ध होणार
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधांकरिता येणाऱ्यांना भविष्यात सहजपणे भाड्याने घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. भाडेतत्त्वावरील घरांना मोठी मागणी असतानाही अनेक जण असुरक्षेच्या भावनेतून आपले घर भाड्याने टाळतात. त्यामुळे घर भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्या घर मालकांना संरक्षण देतानाच भाडेकरूंना सहजपणे घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य सरकारला सादर केला आहे. तो येत्या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता असल्याने लवकरच भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीचे धोरण आकाराला येणार आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील घरांच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या असल्याने अनेकांना घर विकत घेणे परवडत नसल्याने त्यांच्याकडून भाड्याच्या घराला पसंती दिली जाते. सध्या एमएमआरमध्ये २५ लाखांहून अधिक भाड्याच्या घरांना मागणी आहे. तसेच एमएमआर क्षेत्रात ग्रोथ हब उभारण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियोजन असल्याने पुढील काळात येथील घरांच्या मागणीत आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात भाडेतत्त्वावर सहजपणे घरे मिळावीत, घर भाड्याने देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी, आर्थिक व्यवहार, भाडे वाजवी असावे, याबाबत म्हाडाने रेंटल हाउसिंग पाॅलिसीचा मसुदा तयार करून नुकताच राज्य सरकारला सादर केला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणाबाबत म्हाडा समन्वयक संस्था म्हणून काम करणार आहे.
म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये १४ प्रकरणे आहेत, त्यामध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांसंबंधीचे १५वे प्रकरण समाविष्ट केले आहे. आतापर्यंत भाडेकरू मोकाट आणि मालक कायद्याच्या कचाट्यात अशी काहीशी परिस्थिती होती. त्यामुळे एखादा भाडेकरू घर रिकामे करत नसल्यास किंवा भाडे देत नसल्यास मालकाला कोर्टात दाद मागावी लागत होती. निकालाची वाट पाहावी लागत असल्याने वेळ आणि पैसा खर्ची पडत होता; मात्र नवी धोरण लागू झाल्यास घर मालकाला संरक्षण मिळणार असून भाडेकरूला काही तक्रार असेल तर घर रिकामे करून कोर्टात दाद मागावी लागेल, अशी मसुद्यात तरतूद केली असल्याची माहिती म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने दिली.

मसुद्यात काय?
- एखाद्या भाडेकरूने करारामध्ये ठरलेले भाडे तीन महिन्यांत न दिल्यास तो डिफाॅल्टर ठरणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सबबीशिवाय घर रिकामे करावे लागेल.
- कोर्टात जाण्याआधी भाडेकरूला सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक
- घर भाड्याने देताना मालक आणि भाडेकरू दोघांना पोर्टलवर ई-केवायसी करणे बंधनकारक
- आपण घर कशासाठी भाड्याने घेत आहोत, सोबत कोण राहणार, याची माहिती ऑनलाइन नोंदवणे आवश्यक
- डिफाॅल्टर भाडेकरूची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याने सहजपणे पडताळणी
- न्यायालयात गेलेली प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावता यावीत म्हणून तेथील यंत्रणा आणखी सक्षम करण्यावर भर
- भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून रेंटल हाउसिंग झोन तयार करण्यास प्रोत्साहन
- तीन वर्षांत किमान ५० झोन तयार करणे
- म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए अशा वेगवगेळ्या प्राधिकरणाची जमीन भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करण्यासाठी वापरली जाईल
- खासगी विकसकांच्या मदतीने भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करणे

भाड्यासाठी विमा
घर भाड्याने दिल्यानंतर मिळणारे भाडे हेच अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे, कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन असते. त्यामुळे काही काळ घर रिकामे राहिल्यास किंवा भाड्याने न गेल्यास संबंधित मालकाचे उत्पन्न थांबू नये म्हणून त्यांना विम्‍याची सुरक्षा देता येईल का, याबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. एकूण भाड्याच्या सुमारे पाच टक्के रक्कम विम्याचा हप्ता म्हणून भरल्यास त्यांना विम्याच्या माध्यमातून भाडे मिळवे, अशी यामागची संकल्पना आहे.

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने रेंटल हाउसिंग पाॅलिसीचा मसुदा तयार करून गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे. या मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.
- अनिल वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा