जीएसटी, टीडीएस व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करणार
महापालिकेचा आर्थिक कारभार होणार अधिक सुटसुटीत
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २१ : महापालिकेचा अवाढव्य आर्थिक व्यवहार आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक व त्रुटीमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने आता महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पालिकेच्या विविध विभागांतील जीएसटी परतावा आणि टीडीएस संबंधित तांत्रिक कामांसाठी विशेष सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कामासाठी पात्र कंपन्यांना २७ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
​मुंबई महापालिका ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका मानली जाते. दरवर्षी हजारो कोटींचे कंत्राट, खरेदी आणि सेवा शुल्काचे व्यवहार पालिकेमार्फत केले जातात. या व्यवहारांमध्ये ​जीएसटी परतावा ज्यात मासिक आणि वार्षिक जीएसटी विवरणपत्रे अचूक भरणे,​ टीडीएस व्यवस्थापन ज्यात कंत्राटदारांच्या बिलातून कापल्या जाणाऱ्या टीडीएसचा हिशोब ठेवणे आणि तो वेळेत सरकारकडे जमा करणे, ​नियम पूर्तता ज्यात जीएसटी कायद्यातील बदलांनुसार पालिकेच्या लेखा प्रणालीत सुधारणा करणे आणि सरकारी नोटिशींना उत्तर देणे यांचा समावेश आहे.
​​निवडलेला सल्लागार पालिकेच्या मुख्य लेखापाल विभागासोबत समन्वय साधून काम करेल. त्‍यामुळे कर प्रणालीत होणाऱ्या चुका टाळता येतील आणि पालिकेचा महसूल वाचवण्यास मदत होईल. विशेषतः मोठ्या प्रकल्पांच्या देयकांमध्ये जीएसटीच्या तांत्रिक बाबी गुंतागुंतीच्या असतात तिथे या तज्ज्ञांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जीएसटी आणि टीडीएसचे नियम सतत बदलत असतात. पालिकेचा आर्थिक व्यवहार मोठा असल्याने तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने कर कायद्यांचे पालन करणे आणि परतावा मिळवणे सोपे होईल, असे महापालिकेच्या वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

२७ तारखेपर्यंत निविदांना मुदत
​इच्छुक चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) फर्म्स किंवा कर सल्लागार कंपन्यांना आपली निविदा सादर करण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. तांत्रिक निकषांवर आधारित सर्वोत्तम सल्लागाराची निवड पालिकेच्या समितीमार्फत केली जाईल.​