विद्यापीठांच्या अनिर्बंध अधिकारांना वेसण

अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मांडणार

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशांना डावलून मनमानी कामकाज करणाऱ्या राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या अधिकारांना वेसण घालण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. सोमवारपासून (ता. २३) सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून राज्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आणले जाणार आहे. त्याद्वारे राज्य विद्यापीठ कायद्यात (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६) सुधारणा करून विद्यापीठांना मिळालेले अनिर्बंध अधिकार बऱ्याच अंशी कमी केले जाणार आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू असताना गुणवत्ता विविध विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या क्रमवारीसंदर्भात अत्यंत सकारात्मक बदल व्हावेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग वेळोवेळी आदेश काढते; मात्र त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आणले जाणार आहे. यात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणात सुधारणा, धोरणनिर्मिती, श्रेयांक हस्तांतरण, समान स्तरावर परीक्षा वेळापत्रक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महासार्क’ला अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. या माध्यमातून देण्यात आलेले आदेश अंतिम आदेश असतील. त्यामुळे आपोआपच राज्यातील विद्यापीठांना या आदेशांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होणार आहे. त्यासोबतच ऑनलाइन पद्धतीने विविध सूचना शिफारशी यासाठी ‘महाज्ञानदीप’लाही महत्त्वाचे अधिकार दिले जाणार असल्याने त्यासाठीचे सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सूट दिली जाणार नाही...
राज्यातील विविध विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्यांपैकी अनेक जण विविध लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी उभे राहतात आणि त्यासाठी लीनचा लाभ घेतात. त्यावरदेखील नियंत्रण आणले जाणार आहे. यामध्ये केवळ आमदार आणि खासदारांना सूट दिली जाते. त्यामुळे नगरसेवक अथवा इतर कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना यासाठीची सूट दिली जाणार नाही. याचीही खबरदारी या नवीन सुधारणा विधेयकातून घेतली जाणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.

नियंत्रण उरले नाही!
राज्य सरकारकडून सर्वच कृषी विद्यापीठांना विविध प्रकारचे अनुदान, सर्व प्रकारचे वेतन भत्ते आणि इतर सर्व सवलती पुरविल्या जातात; परंतु सरकारच्या बहुतांश आदेशांना विद्यापीठाकडून डावलण्याचा प्रकार मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषत: कुलगुरू, प्रकुलगुरू आणि कुलसचिवांना वेळोवेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेले आदेश टाळले जातात. यासाठी विद्यापीठे थेट विद्यापीठांचे कुलपतीकडे धाव घेतात. त्यामुळे सरकारचे या विद्यापीठांवर कोणतेही नियंत्रण उरले नाही, असे एक चित्र राज्यात निर्माण झाले असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
--
असा आहे अहवाल
पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्यामार्फत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकासाठी विविध प्रकारच्या शिफारशींचा अहवाल तयार करून घेण्यात आला आहे. एकूण ६४ पानी अहवाल त्यांनी तयार केला आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यातील काही शिफारशी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील महत्त्वाच्या शिफारशी अधिवेशनात मांडून त्यासाठी राज्य विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे.
--
या सुधारणाही अपेक्षित
राज्य विद्यापीठ कायद्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी असून तशाच त्रुटीच्या आधारावर अंमलबजावणी सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कुलगुरू निवडी आणि त्यांच्या पात्रता निकषासंदर्भात यूजीसीचे अनेक नियम यात मोठा विरोधाभास आहे. यासोबतच विविध विद्यापीठांत निवड करण्यात येणाऱ्या अधिष्ठाता, संचालक यांच्या निवडीसंदर्भातही प्रश्नचिन्ह आहेत. दुसरीकडे सिनेट सदस्य आणि व्यवस्थापन सदस्याच्या संख्येबद्दल विद्यापीठ कायद्यात विशिष्ट अशी मर्यादा पाळणे आवश्यक होते. ती पाळली गेली नसल्याने या सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने सरकारकडून हे बदल केले जावेत, अशी अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.