राज्याकडे शिक्षण विभागाचे
७,२४१ कोटी रुपये थकीत

पालिका अर्थसंकल्पातून उघड
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २५ : महापालिकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी चार हजार २४८ काेटी आठ लाख रुपयांचा प्राथमिक शिक्षण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पी निवेदनातून राज्य सरकारकडे असलेल्या थकबाकीची मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून पालिकेला तब्बल सात हजार २४१ काेटी ३८ लाख रुपये येणे बाकी आहे.
​३१ मार्च २०२५पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्य सरकारकडून ​प्राथमिक शिक्षणाचे ५,६५५.३० कोटी, ​माध्यमिक शिक्षणाचे १,५८६.०८ कोटी अशी एकूण ७,२४१.३८ कोटी रुपये थकीत रक्कम आहे. ​या अवाढव्य थकबाकीबाबत महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे आयुक्तांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

​यंदा ८८९ कोटींचे अनुदान अपेक्षित
​२०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी पालिकेने महसुली उत्पन्नाच्या अंदाजात राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी नियमानुसार शाळांच्या ५० टक्के खर्चापोटी ६४३.८० कोटी राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहेत. ही तरतूद प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान या लेखा शीर्षाखाली करण्यात आली आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागातील ​४९ अनुदानित महापालिका माध्यमिक शाळांमधील कार्यरत कर्मचारीवर्गाच्या वेतनावरील १०० टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून सरकारकडून २४६ काेटी आठ लाख प्राप्त होतील, असा अंदाज आहे.
-------
शिक्षण अर्थसंकल्प
एकूण आकारमान : ४,२४८.०८ कोटी
​महसुली अर्थसंकल्प : ३,७५८.०८ कोटी
​भांडवली अर्थसंकल्प : ४९०.०० कोटी
​राज्य सरकारकडे थकबाकी : ७,२४१.३८ कोटी
....