महापालिकेचा महसूलवाढीसाठी ‘मल्टिप्लाय प्लॅन’

गृहनिर्माण, लिलाव आणि ग्रीन बाँड्सवर भर

​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि नागरी सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महापालिकेने तिजोरीची ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित अधिमूल्य धोरण, सदनिकांची ऑनलाइन सोडत, भूखंडांचा लिलाव आणि ‘ग्रीन बाँड्स’ यांसारख्या बहुआयामी उपाययोजनांद्वारे महापालिका आर्थिक बळकटीकरण करणार आहे.

​अधिमूल्य दरात वाढ : २६ कोटींचा अतिरिक्त महसूल
महापालिकेने सुधारित एकवेळ अधिमूल्य धोरणांतर्गत पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) दरात वाढ केली आहे. निवासी वापरासाठी हे दर पाच टक्क्यांवरून ७.५ टक्के, तर अनिवासी वापरासाठी १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के केले आहेत. या बदलामुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सुमारे २६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल पालिकेच्या पदरात पडला आहे.

​गृहनिर्माण विक्रीतून ४०० कोटींचे लक्ष्य
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०३४ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ४२६ सदनिकांची अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. या प्रक्रियेतून २०२५-२६ मध्ये ३०० कोटी आणि २०२६-२७ मध्ये १०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. पुढील तीन महिन्यांत आणखी २९६ सदनिका खुल्या बाजारात विकून सुमारे १५० कोटी रुपये मिळवण्याचा पालिकेचा मानस आहे.

​भूखंड लिलावातून हजारो कोटींची कमाई
मालमत्तांचे आर्थिक मूल्य वाढवण्यासाठी पालिकेने मोक्याच्या भूखंडांचे लिलाव सुरू केले आहेत. खालीलप्रमाणे आधारभूत किमतीवर लिलाव प्रस्तावित आहे.
​छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई : ३६९ कोटी रुपये
​वरळी अस्फाल्ट प्लांट : ७८३ कोटी रुपये
​लोअर परळ भूखंड : १,३४८ कोटी रुपये

‘ग्रीन बाँड्स’द्वारे निधी उभारणी
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत प्रकल्पांसाठी (उदा. सांडपाणी प्रक्रिया व क्षार निर्मूलन) महापालिका लवकरच ‘ग्रीन बाँड्स’ निर्गमित करणार आहे. रस्ते, वाहनतळ आणि व्यावसायिक जागांचे मुद्रीकरण करून इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून कर्ज न वाढवता भांडवली निधी उभारण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आहे.

​नवीन जाहिरात धोरण आणि डिजिटल शिस्त
शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी जाहिरात मार्गदर्शक धोरण २०२५ लागू करण्यात आले आहे. ४० बाय ४० फुटांहून मोठ्या फलकांवर बंदी घालण्यात आली असून, डिजिटल फलकांच्या प्रकाशमानतेवरही मर्यादा आणल्या आहेत. अधिकृत फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’आधारित प्रमाणपत्र देऊन पारदर्शकता आणली जाणार आहे. महसूलवाढीसोबतच शहरी शिस्त आणि पारदर्शकता प्रस्थापित करणे हा महापालिकेच्या या ॲक्शन प्लॅनचा मुख्य उद्देश असल्याचे अर्थसंकल्पी तरतुदीवरून स्पष्ट होत आहे.
.....
महसूलवाढीचे स्रोत
महसूल स्राेत / प्रकल्प : अपेक्षित/मिळालेला महसूल (अंदाजे) : कालावधी / स्थिती
सुधारित अधिमूल्य (एफएसआय) : २६ कोटी : २०२५-२६
सदनिका विक्री (ऑनलाइन सोडत) : ३०० कोटी : २०२५-२६
सदनिका विक्री : १०० कोटी : २०२६-२७
खुल्या बाजारातील सदनिका विक्री : १५० कोटी : पुढील ३ महिने
लोअर परळ भूखंड लिलाव : १,३४८ कोटी : प्रस्तावित
वरळी अस्फाल्ट प्लांट लिलाव : ७८३ कोटी : पूर्ण
छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई : ३६९ कोटी : पूर्ण
..........