पवईतील शाळेजवळील ‘तो’ रस्ता अजूनही खासगीच
महापालिकेचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात पुनरूच्चार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : पवईतील एका शाळेजवळील रस्ता हा अजूनही खासगी मालकीचा असून तो औपचारिकरीत्या आपल्याकडे हस्तांतरित केला नसल्याचा दावा पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी (ता. २७) उच्च न्यायालयात केला. त्याचवेळी खासगी मालकीच्या या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली जातील, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.
पवईतील ब्यूमोंट एचएफएसआय स्कूल आणि तिच्या प्राचार्या कल्याणी पटनायक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या.रवींद्र घुगे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. जमीन मालक/विकासकाने २०२० पासून प्रक्रियात्मक अनुपालन पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. विकासक ही कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हस्तांतरणाचा अर्ज पुढे गेला नाही. परिणामी, शाळेजवळील रस्त्याचा ताबा आजपर्यंत महापालिकेने घेतला नसल्याचा दावा भूषण गगराणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.

कृती आराखडा मागवला
याशिवाय, रस्ते, सांडपाणी आणि हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी यासारख्या महानगरपालिकेच्या विभागांकडून अनिवार्य मंजुरी न घेता विकासकाने रस्ता बांधला होता आणि त्यावर योग्य पाणी निचरा आणि रस्त्यावरील दिवे यासह पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. हा रस्ता परिसरातील नागरिक वापरत असल्याने सार्वजनिक रस्ता बनला आहे, तरीही नियमन आणि आरेखनानुसार तो अजूनही सार्वजनिक रस्ता नाही, असेही महापालिकेच्या वकील धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, आम्ही महापालिकेकडून अतिक्रमणे हटवण्याबाबतचा कृती आराखडा मागत असल्याचे खंडपीठाने सुनावले आणि न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. वाङ्‌मय