रेल्वे हद्दीतील झोपड्या हटवण्याची कारवाई योग्य!
उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मालाड पूर्वेतील मुंबई सेंट्रल-बोरिवलीदरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेसाठी रेल्वे रुळांलगतच्या झोपड्या हटविण्याची पश्चिम रेल्वेची कारवाई उच्च न्यायालयाने नुकतीच योग्य ठरवली. अधिकाऱ्यांनी या कारवाईसाठी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला असून, याचिकाकर्ते पुनर्वसनास पात्र नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र त्याचवेळी रेल्वेच्या मोक्याच्या भूखंडावर जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ झोपड्या असणे, हे प्रशासनाचे अपयश असल्याचे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले. तसेच रेल्वेने पर्यायी निवासस्थान शोधण्यास मदत करून त्यांना आधार द्यावा. ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांची बांधकामे अधिकृत, संरक्षित किंवा एमयूटीपी प्रकल्पग्रस्त असल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही कागदपत्रे मालमत्ता अधिकाऱ्याकडे सादर केली नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याचा आदेश योग्य ठरवताना नोंदवले. याचिकाकर्ते ते शासन निर्णयांतर्गत पुनर्वसनासाठी लाभ मिळविण्यास पात्र असल्याचेदेखील दाखवण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आणि न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ६० दिवसांत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले; परंतु याचिकाकर्ते हे रेल्वे रुळांलगत बेकायदा झोपड्या बांधून तेथे वास्तव्यास असल्याचे कोणीही अमान्य केलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते कोणत्याही पुनर्वसन योजनेस पात्र नसले, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्या योजनेंतर्गत त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते का याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
---
प्रकरण काय?
रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने जानेवारी २०२५मध्ये आदेश काढून याचिकाकर्त्यांना १५ दिवसांत जागा रिकामी करा अन्यथा त्यांना बेदखल केले जाईल, असा इशारा दिला. या नोटिशीविरोधात मे २०२५मध्ये प्रथम दिवाणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.