भरपाईचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द
निष्काळजी सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ३ : पालिकेने निष्काळजी केल्याचे योग्य पुराव्यांद्वारे सिद्ध केल्याशिवाय भरपाईचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. खड्ड्यांमुळे जखमी झाल्याचा दावा करणाऱ्या महिलेला १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (एसएचआरसी) बृहन्मुंबई महापालिकेला दिलेलो आदेश रद्द केला.

निष्काळजीचे कारण देऊन रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे नसतानाही आयोगाने पालिकेला भरपाई देण्याचा दिलेला आदेश हा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन दिल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आयोगाचे आदेश रद्दबातल करताना नोंदवले.

तक्रारदार जी. डिसुझा आणि त्यांची पत्नी मर्लिन वांद्र्याहून दादरला दुचाकीने प्रवास करताना ६ एप्रिल २०१५मध्ये माहीम जंक्शनजवळ गाडी घसरल्यामुळे दोघांनाही मार लागला त्यात मर्लिनच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. ज्यावर दीर्घकाळ उपचार करावे लागले. पालिकेने रस्त्यांवरील खड्डे आणि देखभालीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि निष्काळजीमुळे हा अपघात झाला, असा आरोप डिसुझा यांनी आयोगाकडे भरपाईची मागणी करताना केला. याप्रकरणी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहन घसरले, असा अहवाल पोलिसांनी एसएचआरसीसमोर सादर केला. परंतु जिथे हा अपघात झाला तिथे कोणतेही बांधकाम, देखभालीचे काम सुरू नव्हते, असा दावा पालिकेकडून करण्यात आला. तथापि, एसएचआरसीने जानेवारी २०१८मध्ये तक्रार स्वीकारली आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी महापालिका आयुक्तांना १० लाख रुपये भरपाईचे आदेश दिले.

त्या आदेशाला पालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मानवाधिकार संरक्षण कायद्यांतर्गत आयोगाचे अधिकार शिफारशी करण्यापुरते मर्यादित आहेत. आणि निष्काळजीचा पुरावा दिल्याशिवाय असे भरपाईचे आदेश आयोग देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकील यशोदीप देशमुख यांनी केला. आयोग हे मूलत: तथ्यशोधन करणारे प्राधिकरण आहे. सार्वजनिक कायद्यातील उपाययोजनांतर्गत नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार असलेल्या घटनात्मक न्यायिक भूमिका तो स्वीकारू शकत नाहीत, असे निरीक्षण पालिकेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरताना न्यायालयाने नोंदवले. पोलिस आणि पालिकेच्या अहवालांच्या आधारावर महापालिकेकडून रस्ते देखभालीमध्ये निष्काळजी झाल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस निष्कर्ष निघत नाही. तसा निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणतेही ठोस साहित्य अथवा पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास येत नसल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. पीडिताच्या दुखापतींचे गांभीर्य मान्य केले, तरीही भरपाई ही कृपा किंवा बक्षीस म्हणून मिळत नाही. ती दोष सिद्धत्वानंतरच दिली जाते, असे अधोरेखित करून न्यायालयाने पीडितेला निष्काळजी सिद्ध करून नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली. एसएचआरसीचा आदेश रद्द केला.