व्हॉट्सॲप चॅट घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही
उच्च न्यायालयाकडून प्रकरण पुन्हा नाशिक न्यायालयाकडे वर्ग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : केवळ व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारे पती किंवा पत्नीला बाजू मांडण्याची संधी न देता कथित कौटुंबिक क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच नाशिक जिल्हा कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्द केला.

पतीने सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप चॅटच्या पुराव्याला पत्नीला प्रतिदावा किंवा बाजू मांडण्याची संधी कुटुंब न्यायालयाने दिली नाही. केवळ व्हॉट्सॲप चॅटवर अवलंबून राहून घटस्फोटाचा आदेश मंजूर करता येत नाही. कारण तो प्रमुख पुराव्यांद्वारे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मागील आठवड्यात नाशिक जिल्हा कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्द करताना नोंदवले.
हे प्रकरण पुन्हा नाशिक कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले, जेणेकरून पत्नीला बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची संधी मिळेल. कुटुंब न्यायालयाने प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेताना विभक्त होऊ पाहणाऱ्या या जोडप्याला मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याची शक्यताही पडताळून पाहावी, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

काय प्रकरण?
याचिकाकर्त्या पतीने कौटुंबिक क्रूरतेच्या कारणास्तव नाशिक जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे केलेला अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आणि घटस्फोट मंजूर केला. त्या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपली बाजू न ऐकता हा एकतर्फी आदेश देण्यात आल्याचा दावा पत्नीने याचिकेत केला होता. कुटुंब न्यायालयाने पतीने सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप चॅटचा आधार घेतला होता. त्या चॅटमध्ये पत्नीने नाशिकहून पुण्यात वेगळे राहण्याची मागणी केली होती. तसेच सासू आणि नणंदेविरोधात कथितरीत्या अवमानकारक वक्तव्ये केली होती.

कुटुंब न्यायालयाचे निरीक्षण
प्रतिवादी पत्नीने व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये दबाव, भावनिक धमकी देऊन सासू आणि मेहुण्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पण्या केल्या होत्या. त्यामुळे पतीवर कौटुंबिक क्रूरता करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पतीला घटस्फोट देण्याचा अधिकार असल्याचे कुटुंब न्यायालयाने नमूद केले होते.