मुलुंड मेट्रो अपघात प्रकरण

दुर्घटनांसाठी जनहित याचिका अयोग्य!

उच्च न्यायालयाचे मत; स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुलुंडमधील एलबीएस मार्गावर मेट्रो ४ मार्गिकेच्या कामादरम्यान झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) प्रकरणाचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश बुधवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी अशा दुर्घटना घडत असतात, मात्र प्रत्येकवेळी जनहित याचिका दाखल करणे अयाेग्य आहे, असे मतही न्यायालयाने नाेंदविले आहे.
मुलुंड दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिकांचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. तसेच पुढील सुनावणीवेळी ही जनहित याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी सल्लागाराच्या निष्काळजीमुळे ही दुर्घटना घडल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई केल्याची माहिती एमएमआरडीएची बाजू मांडताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी जनहित याचिका कशी होऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्या आणि वकील रुजू ठक्कर यांना केला. त्यावर मुलुंड येथील या मेट्रो मार्गिकेच्या नजीकच शाळा असून, येथून ७००हून अधिक मुलांसह परिसरातील अन्य नागरिक ये-जा करतात. त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी ठक्कर आणि त्यांचे कुटुंबीय याच परिसरात राहत असल्याचे कळल्यावर त्यांनी याच कारणास्तव याचिका केल्याचे न्यायालयाने सांगून युक्तिवादाबाबत असमाधान व्‍यक्त केले.
-----
याचिकेत काय मागणी?
मुलुंड मेट्राे दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिकांचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करावे. तसेच अपघाताच्या कारणांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई का सुरू केली नाही, याचे स्पष्टीकरण एमएमआरडीएकडून मागावे, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.