शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनांना घरघर
शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी संख्या रोडावली

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः राज्यातील विविध शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनांना मोठ्या प्रमाणात घरघर लागली आहे. यामध्ये नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून ते उच्च शिक्षणासाठी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय अभ्यासक्रम तसेच इतर तत्सम अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आदी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी ती रोडावल्याचे चित्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण मिळावे म्हणून नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी शासनाकडून दरवर्षी प्रति विद्यार्थी कमाल ७० हजार रुपयापर्यंत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात ४४ हजार ३५७ लाभार्थ्यांना हा लाभ देण्यात आला. यासाठी ४३८.४३ कोटी इतका खर्चही करण्यात आला. तर २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मात्र ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे प्रमाण ३७ हजार ६५१ इथपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. तर दुसरीकडे या प्रवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम डिसेंबर २०२५ अखेर केवळ ९२.५३ कोटी इतकीच खर्च झाल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात दिसली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी देशांतर्गत असलेल्या विविध विद्यापीठे शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झाली आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही एक लाख ५५ हजार ९७५ इतकी होती. तर ती २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये केवळ ३५ हजार १८ इथपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. तर शैक्षणिक शुल्क परीक्षा, शुल्कमाफी योजनेचेदेखील असेच झाले असून ही संख्या तर २०२४-२५ मध्ये सहा हजार ९४२ इतकी होती ती २०२५-२६ मध्ये केवळ एक हजार २९५ पर्यंत येऊन ठेपली आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात तत्सम अभ्यासक्रम शुल्क प्रतिकृतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये दोन हजार ६६३ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. ही संख्या २०२५-२६ मध्ये घटून केवळ ९०३ इथपर्यंत पोहोचले आहे.
--
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो २०२४-२५ मध्ये ५५ हजार ८६५ विद्यार्थी या शासकीय वसतिगृहामध्ये होते. ती संख्या २०२५-२६ मध्ये ५७ हजार ४७४ म्हणजेच सुमारे दोन हजारहून अधिकने वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
--
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना
बारावीपर्यंत पोहोचणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संख्या कमी असतानाच यातील ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहमध्ये प्रवेश मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना राबवली जाते. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपयापर्यंतचे आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते; परंतु २०२४-२५ मध्ये या योजनेत ३८ हजार ५२३ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला तर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या घटून केवळ २६ हजार ८३० इतकी उरल्याची दिसून आले आहे.
--
आश्रमशाळांची पटसंख्या वाढली
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात २०२४-२५ या वर्षी ४९७ आश्रमशाळा कार्यरत होत्या, त्यामध्ये एक लाख ९९ हजार ९५५ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. ही संख्या २०२५-२६ मध्ये वाढल्याने यामध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २,४१७५ इतकी झाली आहे. दुसरीकडे अनुदानित आश्रमशाळांची संख्या ५५६ इतकीच असतानादेखील या शाळांमध्ये मात्र २०२४-२५च्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ११८ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते तर २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये ही संख्या वाढून दोन लाख ६१,८३६ विद्यार्थी इतकी झाली.