‘त्या’ अधिकाऱ्यांचा दबदबा कायम
एसटीतील भ्रष्टाचार प्रकरण; समिती गठित करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कलम १७ अ नुसार चौकशी सुरू असलेल्या एसटीतील १७ अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अधिकार गोठविण्यात आले आहेत. त्यांना कुठल्याही जबाबदारीशिवाय त्याच पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांना तोच पगार व तोच दबदबा कायम राहिला असून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीत हे संयुक्तिक नाही. त्यांना इतर कुठले काम देता येईल, यासंदर्भात तत्काळ अभ्यास समिती गठित करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेसने केली आहे.
महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, की महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी धडपडत असताना दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या अधिकाऱ्यांचा ‘आरामशीर प्रवास’ मात्र सुरू आहे. विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये अडकलेले १७ अधिकारी अजूनही महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

या अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार गोठविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांना त्याच पदावर कायम ठेवण्यात आल्याने दबदबा कायम आहे. या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून हे काहीही निर्णय घेण्यास भाग पाडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ‘अधिकार गोठले तरी प्रभाव मात्र गोठत नाही’ अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली असल्याची टीकाही बरगे यांनी केली आहे.

दरम्यान, यापैकी अनेक अधिकाऱ्यांची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. तर काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत; मात्र या प्रकरणांचा अंतिम निकाल कधी लागणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संबंधित अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर राहून प्रशासनावर प्रभाव टाकत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, या अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर महामंडळाचे दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च होत असतानाही त्यातून संस्थेला कोणताही ठोस फायदा होत नाही. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटीसाठी ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत असल्याने या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना निवेदन देत या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठित करून पुढील निर्णय तत्काळ घेण्यात घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.