विमा दाव्यासाठी नियामावलीची गरज
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १०: रुग्णांना उपचारावेळी विमा दावा (क्लेम) मंजूर होण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि काही रुग्णालयांकडून जास्त वैद्यकीय बिल आकारले जाण्याच्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात मंगळवारी (ता. १०) महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी एकत्र येऊन रुग्णांच्या हितासाठी नियम ठरवण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी या विमा कंपन्याचे प्रतिनिधी तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यांसह राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री म्हणाले की, ‘विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यवसाय करत असली तरी सामान्य नागरिकांवर अन्याय होता कामा नये, रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून काम करणे आवश्यक आहे.’ राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी ‘आयआरडीए’च्या पोर्टलवर नोंदणी करून माहिती अपडेट ठेवावी, तसेच विमा क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. रुग्णालय आणि विमा कंपन्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. सध्या राज्यात सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देतात. मात्र, काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्टपणे दर्शवणारे दरपत्रक लावावे, अशीही सूचना या वेळी करण्यात आली.

तक्रारींचा अभ्यास
एकाच आजारासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याने मानक उपचार नियमावली तयार करण्याची गरज बैठकीत करण्यात आली. विमा कंपन्यांनी क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देशही या वेळी देण्यात आले. महाराष्ट्रातील तक्रारींचा अभ्यास करून उपाययोजना करण्यासाठी ‘आयआरडीए’ काम करणार असून, या प्रकारची कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.