विनातिकीट प्रवास वाढला
११ महिन्यांत ३८ लाख प्रवाशांवर रेल्वेची कारवाई
दंडवसुलीत २२ टक्क्यांची वाढ; २२७ कोटींचा महसूल जमा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : रेल्वेची लोकल सेवा जीवनवाहिनी मानली जात असली तरी वाढत्या गर्दीत विनातिकीट व अनियमित प्रवासाचे प्रमाणही वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. मध्य रेल्वेने एप्रिल २०२५ पासून फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राबवलेल्या विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेत ३७ लाख ९९ हजार मोठ्या प्रवाशांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईतून २२७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

दररोज सुमारे ७० लाख प्रवासी मुंबई उपनगरी रेल्वेने प्रवास करतात. त्यापैकी ३५ ते ४० लाख प्रवासी मध्य रेल्वे मार्गावरून प्रवास करतात. या प्रचंड प्रवासी संख्येमध्ये काही जण विनातिकीट किंवा चुकीच्या श्रेणीत प्रवास करत असल्याने वैध तिकीटधारकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मध्य रेल्वेने तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
मागील आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५) याच कालावधीत ३४.६० लाख विनातिकीट प्रवासी पकडण्यात आले होते. त्यांच्याकडून १८५.६२ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. यंदा या संख्येत सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली असून दंडवसुलीत २२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ नोंदविण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२६ या एका महिन्यातच ३.६५ लाख विनातिकीट किंवा अनियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईतून २३.२७ कोटी रुपयांची दंड रक्कम जमा झाली आहे.

बनावट तिकीट वापरल्यास कठोर शिक्षा
मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे. मोबाईलद्वारे तिकीट खरेदीसाठी ‘रेलवन’ ॲपचा वापर करण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. बनावट तिकीट तयार करणे किंवा अशा तिकिटांवर प्रवास करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेनुसार अशा प्रकरणांत दंडासोबत कमाल सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मध्य रेल्वेकडून स्टेशन तपासणी, अँबुश तपासणी, फोर्ट्रेस तपासणी, सखोल तपासणी, तसेच मेगा तिकीट तपासणी अशा विविध पद्धतींचा वापर करून अनधिकृत प्रवासावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिली.
....

विभागनिहाय कारवाई (एप्रिल २०२५ - फेब्रुवारी २०२६)

विभाग- फुकटे प्रवासी - दंड
• मुंबई विभाग - १६.१६ लाख - ७१.३२ कोटी
• भुसावळ विभाग - ८.९४ लाख - ७५.२९ कोटी
• पुणे विभाग -४.३१ लाख - २७.१४ कोटी दंड
• नागपूर विभाग - ४ लाख - २४.९३ कोटी दंड
• सोलापूर विभाग - २.३० लाख - १०.५३ कोटी दंड
• मुख्यालय -२.२८ लाख - १७.८२ कोटी दंड