‘एशियाटिक’च्या निवडणुकीला स्थगिती कायम
धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयात हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाकडून नकार

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १४ : ‘द एशियाटिक सोसायटी’च्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी शुक्रवारी (ता. १३) दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. आयुक्तांनी सोसायटीच्या कामकाजाबाबत उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न आणि १४ मार्चच्या निवडणुकीसंदर्भात कोणताही निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर न केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवीत धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर सोसायटीचे सदस्य दीपक तानाजी पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या आणि वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्या. फरहान दुबाष यांचे नियमित एकलपीठ उपलब्ध नसल्याने न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठापुढे ही याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी शुक्रवारी सायंकाळी सादर करण्यात आली. धर्मादाय आयुक्तांनी एक दिवस आधी निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर न्या. जैन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या आदेशामागील कारणे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांच्याशी ‘व्हीसी’मार्फत संवाद साधला.
धर्मादाय आयुक्तांनी एक दिवस आधी सोसायटीच्या निवडणुकीबाबत दिलेल्या आदेशात काहीही दोष आढळून आलेला नाही. सोसायटीच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे १४ मार्चला होणाऱ्या निवडणुकीचा कार्यक्रमही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा मंजूर न केल्यास कोणाचेही नुकसान होणार नाही, असे सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर १३ मार्चच्या आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
कोणत्याही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर न्यायालयांना त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. याचिकाकर्त्यांना १४ मार्चच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सादर करण्यास सांगितले असताना, त्यांनी ३ ऑक्टोबर २०२५च्या सूचनेची प्रत न्यायालयात सादर केली. परंतु ही सूचना १४ मार्च २०२६ नव्हे तर ८ नोव्हेंबर २०२५च्या नियोजित निवडणुकीशी संबंधित होती. पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम सध्याच्या निवडणुकीला लागू होऊ शकतो, हे दर्शविणारा कोणताही दस्तऐवज न केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश योग्य ठरवताना नोंदवले.

२,०५० दुर्मिळ पुस्तके गहाळ
एशियाटिक सोसायटीच्या कामकाजाबाबतचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. त्यावर काही प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशीही सुरू होती. तपासणीअंती सोसायटीतून सुमारे २,०५० दुर्मिळ पुस्तके गहाळ झाल्याचे कथितरीत्या समोर आले. व्यवस्थापन समितीच्या या कामकाजाबाबत आणि पूर्वीच्या कार्यवाहीच्या कायदेशीरतेबाबतही आपण चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यामुळेच निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी ‘व्हीसी’द्वारे न्यायालयाला सांगितले.