इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पामुळे एसटीचा तोटा वाढला; करार रद्द करण्याची मागणी
मुंबई, ता. २१ : एसटी महामंडळाने ५१५० इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केलेल्या करारामुळे महामंडळाच्या तोट्यात वाढ होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे. हा तोट्याचा प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले, की करारानुसार कंपनीने दरमहा २१५ बस उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र वेळेत बस न दिल्याने महामंडळाने सरकारच्या मध्यस्थीने नवीन वेळापत्रक ठरवून दिले. तरीही अपेक्षित बस उपलब्ध झालेल्या नाहीत. परिणामी एसटीला प्रति किलोमीटर सुमारे २८ ते ३० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.
नवीन वेळापत्रकानुसार मे २०२६ पर्यंत एकूण १,२८८ बस देणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ ७३८ बसच मिळाल्या आहेत. त्यात नऊ मीटरच्या २६० आणि १२ मीटरच्या ४७८ बसेसचा समावेश आहे. दरमहा १५० बसेस देण्याचे आश्वासन देऊनही जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात एकही बस उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रकल्पामुळे आर्थिक ताण वाढत चालला आहे. हा तोटा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत सुमारे ३,२०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, सरकारने तत्काळ व्यवहार्यतापूरक निधी दिला नाही तर महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या कोलमडण्याची भीती बरगे यांनी व्यक्त केली.

डिफॉल्टर कंपनीवर सरकार मेहेरबान?
बरगे पुढे म्हणाले, की कंपनीकडून पुरविण्यात आलेल्या बसेससाठी सरकारकडून प्रति बस सुमारे २० लाख रुपये सबसिडी दिली जात असून, आतापर्यंत सुमारे ९५ कोटी रुपये एसटीला मिळाले आहेत. ही रक्कम तत्काळ कंपनीला देण्यात आली आहे. मात्र संभाव्य ३,२०० कोटी रुपयांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने सरकारचा दुहेरी दृष्टिकोन दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.