बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा एल्गार!
प्रलंबित मागण्यांसाठी २४ मार्चपर्यंतची मुदत

​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट उपक्रमातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी न झाल्याने ‘बेस्ट वर्कर्स युनियन’ आणि ‘संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियन’ने सरकारला २४ मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. या मुदतीत मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा कामगार नेते शशांक राव यांनी दिला आहे. यामुळे मुंबईची वाहतूक व्यवस्था विस्कळित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
​यासंदर्भात युनियनतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार नोव्हेंबर २०२५मध्ये बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कामगारांच्या प्रश्नांवर तीन महिन्यांत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हा कालावधी उलटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही. प्रशासनाच्या या नकारात्मक धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. १७ फेब्रुवारीला दादर येथील धुरू हॉलमध्ये झालेल्या सभेत या आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महापालिकेच्या समकक्ष वेतनमान लागू करून नवीन वेतन करार तातडीने करण्याची मागणी आहे. तसेच पदोन्नती, रिक्त जागा भरणे आणि अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांचे प्रश्न त्वरित मार्गी लावणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम विनाविलंब देणे आणि भविष्यातील देयकांसाठी स्वतंत्र राखीव निधीची तरतूद करणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

​याशिवाय खासगी कंत्राटदारांकडील वेट लीज बसगाड्यांवरील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करणे, स्वमालकीच्या ३,३३७ बसगाड्यांचा ताफा कायम राखण्यासाठी पालिकेने निधी मंजूर करणे आणि बेस्टचा ‘क’ अर्थसंकल्प पालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन करणे, अशा महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे.

​प्रशासकीय पातळीवरील चर्चा निष्फळ ठरल्याने आता कामगारांच्या नजरा मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत. बेस्ट प्रशासनाच्या धोरणामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन २४ मार्चपूर्वी हा प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती शशांक राव यांनी केली आहे. जर दिलेल्या मुदतीत निर्णय झाला नाही, तर मुंबईत पुन्हा एकदा बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
.....