रेल्वे रूळ ओलांडताना मृत्यू;
कुटुंबीयांना भरपाईचे आदेश

उच्च न्यायालयाकडून दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : रेल्वे रूळ ओलांडताना एखाद्या व्यक्तीचा गाडीखाली चिरडून मृत्यू झाल्याचा पुरावा किंवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यास त्यास बेकायदा प्रवेश ठरवून नुकसानभरपाई नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवून रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला.

जवळपास दीड दशकापूर्वी नायगावचे रहिवासी असलेले व्हॅलेंटाइन डिसोझा हे १८ मार्च २०११ला दादर येथे कामावर जात असताना नायगाव आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान लोकल ट्रेनमधून खाली पडले. डिसोझा यांच्याकडे फर्स्ट क्लासचे तिकीट होते, हे लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाने त्यांना अधिकृत प्रवासी ठरवले; मात्र नोंदींनुसार हे प्रकरण रेल्वेमार्गावर बेकायदा प्रवेश केल्यामुळे ही घटना घडल्याचे नमूद करून डिसोझा यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले हाेते. त्यावर नुकतीच न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.

त्या वेळी डिसोझा ट्रेनमध्ये चढताना किंवा ट्रेनमधून खाली पडताना पाहणारा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हता. त्यामुळे अर्जदारांवर मृत व्यक्ती ट्रेनमध्ये चढत होती, हे सिद्ध करण्यास सांगणे म्हणजे एक अशक्य बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच रेल्वेस्थानक प्रमुख आणि शवविच्छेदन अहवालांमध्ये मृत्यूचे कारण ‘रेल्वे अपघात’ असे नोंदवण्यात आले होते; मात्र हा अपघात बेकायदा प्रवेशामुळे घडला होता की एखाद्या दुर्दैवी घटनेमुळे याचे स्पष्टीकरण त्यात देण्यात आले नव्हते, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आणि अपघाताच्या तारखेपासून सहा टक्के व्याजासह चार लाख रुपये भरपाई याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले. ही रक्कम आठ लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे.