​आरेमधील पाणीप्रश्नावर प्रशासन नरमले; २३ मार्चला विशेष बैठकीचे आश्वासन
पाणी हक्क समितीचा लढा यशस्वी
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील आरे प्रशासनाच्या हद्दीत राहणाऱ्या आदिवासी आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. पाणी हक्क समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या धडक मोर्चामुळे प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले असून, जलजोडणीसाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. सोमवारी (ता. २३) यासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
​आरे परिसरातील अनेक रहिवासी अनेक वर्षांपासून कायदेशीर पाणीपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. केंद्र सरकार आणि उच्च न्यायालयाने पाणी हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही केवळ आरे प्रशासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राअभावी या नागरिकांना अधिकृत नळजोडणी मिळत नव्हती. या अन्यायाविरोधात शुक्रवारी (ता. २०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयावर हजारो नागरिकांनी धडक दिली.
​सुरुवातीला प्रशासनाने आंदोलकांना सामोरे जाण्याचे टाळले. यामुळे संतप्त आंदोलकांनी मुख्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच जोरदार ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाचा वाढता दबाव पाहून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारच्या बैठकीत आदिवासी व झोपडपट्टी धोरणाबाबत सविस्तर चर्चेचे आश्वासन दिले. मात्र केवळ आश्वासनावर समाधानी न होता आंदोलकांनी आपला पवित्रा कायम ठेवला.
​अखेर दुग्धविकास आयुक्तांशी दूरध्वनीवरून संवाद घडवून आणण्यात आला. या वेळी आयुक्तांनी आरेतील रहिवाशांना जलजोडणीसाठी एनओसी देण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. जर २३ मार्चच्या बैठकीत ठोस मार्ग निघाला नाही, तर स्वतः आयुक्तांसोबत विशेष बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
प्रशासनाने सकारात्मक आणि संवादी भूमिका घेतल्याने आरेमधील हजारो नागरिकांना आता हक्काची जलजोडणी मिळेल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीचे प्रवीण बोरकर यांनी व्यक्त केली.
​या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जनता जागृती मंचचे नितीन कुबल, मर्जी संघटनेचे ॲड. मंगेश सोनावणे, घर हक्क संघर्ष समितीचे शुभम कोठारी, शहरी भटके विमुक्त संघाचे जगदीश पाटणकर तसेच योगेश बोले आणि अजुमा शेख यांसारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.