ग्रँट रोड मंडईचा पुनर्विकास वादात
विकसकाच्या पात्रतेवर आक्षेप; स्थगितीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : ग्रँट रोड येथील लोकमान्य टिळक महापालिका मंडईच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला असून, प्रस्तावित विकसकाच्या आर्थिक पात्रतेवर कोळी महिला आणि परवानाधारक विक्रेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. दिवाळखोरी प्रक्रियेत असलेल्या विकसकाला प्रकल्प देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करीत हा प्रकल्प तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली.

महापालिका सहाय्यक आयुक्त (बाजार) यांच्यासोबत सोमवारी (ता. २३) झालेल्या बैठकीत मच्छीमार प्रतिनिधींनी विकसकाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे सादर करण्यात आले. या बैठकीस अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल, सरचिटणीस संजय कोळी, महिला अध्यक्षा नयना पाटील, मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल भोईर, सचिन चव्हाण तसेच मंडईतील व्यावसायिक आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रस्तावित विकसक ‘समक कन्स्ट्रक्शन’चे प्रवर्तक असलेल्या पीएसके डेव्हलपर्स कंपनीवर कॅनरा बँकेचे सुमारे ३३.५० कोटी रुपये थकीत असल्याचा दावा करण्यात आला. ही बाब राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात गेली होती. १८ ऑगस्ट २०२५ला तडजोड झाल्याने याचिका मागे घेण्यात आली असली, तरी कंपनीवरील ‘डिफॉल्टर’चा ठपका कायम असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘विलफुल डिफॉल्टर’ असलेल्या कंपन्यांना आणि संबंधित संस्थांना नवीन प्रकल्प किंवा कर्जासाठी काही कालावधीपर्यंत निर्बंध असतात. अशा परिस्थितीत संबंधित कंपनीला इरादा पत्र (एलओआय) देण्याची प्रक्रिया का सुरू आहे, असा सवाल अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी उपस्थित केला.

दुरुस्तीनंतरही पुनर्विकास
महापालिकेने २०२२मध्ये या मंडईच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे १२ कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले होते. अल्पावधीतच सुस्थितीत असलेली इमारत पाडून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय असल्याचा आरोप समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी केला. तसेच विकसकाने केवळ एका संघटनेशी चर्चा करून इतर परवानाधारक विक्रेत्यांना विश्वासात न घेतल्याची तक्रारही करण्यात आली.

धमक्यांचा आरोप
कोणतीही अधिकृत नोटीस नसताना मार्केट रिकामे करण्याबाबत धमक्या दिल्या जात असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रकरणात प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा प्रतिनिधींनी दिला. या वेळी सहआयुक्त (सुधार) संजोग कबरे यांनी या प्रकरणाचा आढावा आयुक्तांना देऊन लवकरच बैठक बोलावली जाईल, असे आश्वासन दिले.