बेस्टला तुटपुंजा निधी
कामगार संघटना आक्रमक; स्थायी समितीकडे सर्वांचे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २४ : महापालिकेच्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमासाठी करण्यात आलेल्या एक हजार कोटींच्या तरतुदीवरून कामगारवर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या या अपुऱ्या निधीमुळे बेस्टचे आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे असून, आता या निधीत वाढ करण्यासाठी स्थायी समिती काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
​बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस आणि माजी सहाय्यक महाव्यवस्थापक सुहास नलावडे यांनी यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्षांना यासाठी साकडे घातले आहेत. महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम १२५ नुसार आयुक्तांनी सादर केलेली एक हजार कोटींची मदत ही नगण्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. बेस्टचा दरमहा खर्च उत्पन्नापेक्षा २५० कोटींनी जास्त असताना वर्षाला किमान ३,६०० कोटी रुपयांच्या (३०० कोटी प्रति महिना) अनुदानाची कायदेशीर गरज असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
​महापालिका अधिनियमानुसार, आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्याचे आणि अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहेत. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावा, असा ठराव यापूर्वीच मंजूर झालेला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी समितीवर आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि पालिका-बेस्टमधील सामंजस्य कराराचा संदर्भ देत बेस्टला आर्थिक आधार देणे हे पालिकेचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे कामगार संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
​निवेदनात म्हटले आहे, की बेस्ट ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. जर पालिकेचा आणि बेस्टचा ‘पॅन’ नंबर एकच आहे आणि दोन्ही संस्था कायदेशीररीत्या एकच आहेत, तर मग अनुदानाबाबत दुजाभाव का, प्रशासकीय अहवाल २०२-२१मध्येही बेस्ट (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणे पुढे न करता तातडीने ३,६०० कोटींचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
​आता स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य या निवेदनाची दखल घेऊन अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करतात का, यावर बेस्टचे आणि पर्यायाने मुंबईकर प्रवाशांचे भविष्य अवलंबून आहे.

अनुदानाबाबत दुजाभाव का?
बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे म्‍हणाले, की महापालिका आणि बेस्ट या दोन्ही संस्था तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या एकच असताना अनुदानाबाबत असा दुजाभाव का, आता आमची भिस्त स्थायी समितीवर आहे. स्थायी समितीने आपल्या अधिकारांचा वापर करून या तुटपुंजा निधीत वाढ करावी आणि मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढावे, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.